'केंद्र सरकारविरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा'

 Pali Hill
'केंद्र सरकारविरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा'

मुंबई - चलनातून बाद केलेल्या 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटा बँकेत भरण्याबाबत पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला निर्णय सरकारने अध्यादेश काढून रद्द केला आहे. ही सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक असून, या प्रकरणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकात 200 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत जवळपास 20 हजार कोटी रूपये कंत्राटदारांना वाढवून देण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पाहूनच सरकारकडून अशी पावले उचलली जात आहेत. चार महिन्यांपूर्वी सरकारतर्फे 94 कंत्राटे रद्द केली असे जाहीर केले होते. त्यातील विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे 81 कंत्राटे रद्द केली जाणार होती पण गेल्या चार महिन्यात एकही कंत्राट रद्द करणे तर सोडाच पण नोटीसही दिल्या नाहीत. अजूनही पूर्वीचेच कंत्राटदार काम करत असून त्यांची देयकेही दिली जात आहेत. यामागे भाजपाशी संबंधित कंत्राटदारांचे हीत पाहिले जात आहे असा आरोप सावंत यांनी केला. एक वृत्तपत्राच्या संपादकीय लेखात भारतीय जनता पक्षाला सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी कंपनी एफ ए कन्सट्रक्शनकडून 40 कोटी रूपये देणगी धनादेशाद्वारे मिळाली असे म्हटले आहे. या लेखात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या नावांचा उल्लेखही आहे. हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून भारतीय जनता पक्षाने एफ ए कन्सट्रक्शन देणग्या मिळाल्या का ? याचा खुलासा करावा अशी मागणी सावंत यांनी केली.

Loading Comments