राज्य सरकारनं पूर्वी जारी केलेल्या जीआर सर्क्युलरनुसारच सर्व अटी व नियमांचे पालन केलं जावं, असं गृहमंत्र्यांतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पण त्याचा भंग झाल्यास आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणं अपेक्षित असल्याचा इशारा गृहमंत्री दीलीप वळसे पाटील यांनी दिला आहे.

राज्यातील मशिदींवरचे भोंगे येत्या ३ मेपर्यंत हटवण्याचा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thacleray) यांनी दिला होता. यावरून गृहमंत्रालयानं बैठक आयोजित केली होती. या बैठकित हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

It was decided in the meeting that a delegation will meet the Central Government and hold discussions over a solution to this issue (loudspeaker row in the state): Maharashtra Minister Aaditya Thackeray pic.twitter.com/e3AJNhYuRk

— ANI (@ANI) April 25, 2022

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, ‘ राज्य सरकारनं धार्मिक स्थळांवरील लाऊड स्पीकरबाबत यापूर्वीच काही जीआर सर्क्युलर काढले आहे. त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, परवानगी, अटी,शर्थी, वेळ, डेसिबलची आवाजाची मर्यादा या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्याआधारेच लाऊडस्पीकरचा वापर करण्यात येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापराच्या संदर्भात जे इशारे दिले गेले. त्यासंदर्भानं ही बैठक झाली. त्यानुसार, सरकारनं भोंगे लावणं किंवा उतरवणं यासाठीची कोणतीही तरतूद नाही. पण लाऊडस्पीकरचा जे वापर करतायत, त्यांनीच त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घ्यायची हे महत्त्वाचं आहे.

“एखाद्या विशिष्ट समाजासंदर्भात भूमिका घेऊ तेव्हा त्याचा परिणाम अन्य समाजावर, धार्मिक उत्सवावर काय होणार याबद्दलही चर्चा झाली. खेडेगावात जवळपास रोज भजनं, किर्तनं व विविध कार्यक्रम सुरू असतात. नवरात्रीचा उत्सव, गणेशोत्सव, गावाकडील यात्रा यावर काय परिणाम होतील यावरही चर्चा झाली. कायदा समाजासाठी समान आहे असं म्हणताना वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

We received an invitation from Maharashtra Home Min Dilip Walse Patil for an all-party meeting today, but we didn't go in view of what has happened in last few days. If someone has taken the role of Hitler, we felt it's better to fight instead of communicate:LoP Devendra Fadnavis pic.twitter.com/dUF5omDTiI

— ANI (@ANI) April 25, 2022

“सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनंच राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू केला तर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती होणार नाही. गरज लागल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावं आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी अशी भूमिका आहे,” असं दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं.

हेही वाचा

हनुमान चालीसा प्रकरणात आपची उडी, भाजपावर लावला ‘हा’ आरोप

पंतप्रधानांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसा, नमाज पठण करण्याची राष्ट्रवादीची मागणी