मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अखेर शेतकरी आणि आदिवासींनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेला 'उलगुलान' मोर्चा गुरूवारी रात्री मागे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून मोर्चेकऱ्यांची दखल घेऊन लेखी आश्वासन दिल्याने लोकसंघर्ष समितीने आंदोलन मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. मोर्चेकऱ्यांना घरी परतण्यासाठी रेल्वे प्रशासतर्फे सीएसटीएमवरून जळगाव आणि नंदूरबारकडे जाणाऱ्या विशेष ट्रेनही सोडण्यात आल्या.
वनाधिकार कायदा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या आणि कर्जमाफी आदी मागण्यांवर राज्य सरकारने मार्चमध्ये लेखी आश्वासन देऊनही या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे पिचलेल्या शेतकरी आदिवासींनी शेकडो मैलाची पायपीट करत सरकारविरोधात 'उलगुलान' मोर्चा काढला होता. या मोर्चात प्रामुख्याने मराठावाड्यातील शेतकरी आणि आदिवासी सहभागी झाले होते.
गुरूवारी दुपारी हा मोर्चा आझाद मैदानात धडकला. हजारो मोर्चेकऱ्यांच्या गर्दीमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात काही काळ वाहतूककोंडी झाली होती. या मोर्चाची दखल घेत सरकारने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना मोर्चेकऱ्यांशी बोलणी करण्यास आझाद मैदानात पाठवलं.
त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी मंत्रालयात बोलवून घेतलं. तासभर झालेल्या चर्चेत लोकसंघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. पुढच्या ३ महिन्यात शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या जातील, असं लेखी आश्वासन सरकारकडून मिळाल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना दुष्काळी सवलत, शेतीसाठी खावटी अनुदान, वन्य जमीन पट्ट्याच्या प्रकरणातील फेटाळलेल्या ८० टक्के दाव्यांचा पुन्हा आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा-
शेतकऱ्यांची पुन्हा आश्वासनांवर बोळवण? शिष्टमंडळ लेखी आश्वासनावर ठाम
शिवाजी पार्क म्युनिसिपल जिमखान्याची एक इंचही जागा देणार नाही- राज ठाकरे
Share
Tweet
