मार्चमधील लाँग मार्चच्या वेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या सहा महिन्यांत पूर्ण करू, असं लेखी आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलं होतं. तर सभागृहातही यासंबंधीची घोषणा केली होती. मात्र, सहा महिने उलटून गेली तरी सरकारकडून या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळं कष्टकरी बळीराजाला पुन्हा रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे.
शेकडो मैलाची पायपीट करत सरकारपर्यंत आवाज पोहचवण्यासाठी यावं लागलं आहे. पण पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनावरच शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे. तासाभराच्या चर्चेनंतर मिळालेल्या आश्वासनावर विश्वास नसल्यानं शेतकऱ्यांनी लेखी आश्वासनाची मागणी केली असून शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ यावर ठाम आहे.
लोक संघर्ष मोर्चाच्यावतीनं ठाणे ते विधानभवन अशा उलगुलान मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. हजारोंच्या संख्येनं चालत शेतकरी-आदिवासी बांधव आझाद मैदानावर पोहचला आहे तो आपल्या न्याय हक्कासाठी. आझाद मैदानावर पोहचलेल्या शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधातील असंतोष मार्चमधील लाँग मार्चप्रमाणेच गुरूवारच्या उलगुलान मोर्चातही दिसून आला. शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपली नाराजी व्यक्त केली.
या मोर्चाची दखल घेत दीड वाजता मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या १५ जणांच्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी बोलावलं होतं. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळामध्ये तासभर चर्चा झाली आहे. या चर्चेत शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या ठेवल्या. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आश्वासनचं दिली. प्रत्येक दावेदाराला स्वतंत्र सातबारा देऊ, बंगाली शरणार्थींचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू, शेतकऱ्यांच्या वनजिमनीचा प्रश्न तीन महिन्यांत निकाली काढू यासारखी अनेक आश्वासनं मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मात्र या आश्वासनानं शिष्टमंडळाचं समाधान झालं नसून त्यांनी लेखी आश्वासनाची मागणी करत ठिय्या आंदोलन चालू ठेवलं आहे. दरम्यान, याआधीही सरकारकडून लेखी आश्वासनच दिलं होतं. ते आश्वासन पूर्ण न करणारं सरकार यापुढे तरी लेखी आश्वासन देऊन ते पूर्ण करणार का असा सवाल आता यानिमित्तानं उपस्थित होत अाहे. तर शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष किती दिवस सुरू राहणार असाही सवाल यानिमित्तानं समोर आला आहे.
हेही वाचा -
शिवाजी पार्क जिमखान्याची एक इंचही जागा देणार नाही, राज ठाकरेंनी आयुक्तांना ठणकावलं
विधानभवनात अवतरले छत्रपती शिवाजी महाराज