उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या कामगिरीवर ताशेरे ओढले आहेत. सातारा जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यींना पुराच्या पाण्यातून वाट काढत शाळेत जावं लागत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यावरूनच उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावात दोन हेलिपॅड (Helipad) आहेत. पण गावातल्या मुलींना शाळेत जायला नीट रस्ते नसल्याची शोकांतिका आहे अशा शब्दात न्यायमुर्ती प्रसन्न वराळे यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले. विशेष म्हणजे यापुढे मुलींना कसल्याही प्रकारचं कष्ट न घेता शिक्षण घेता यावं यासाठी कायमस्वरुपी उपाय करावे असे देखील त्यांनी राजसरकारला सुनावलं.
सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील खिरवंडी या गावातील मुलींना शाळेत जाण्यात जाण्यासाठी रोज जंगल आणि धरण पार करावं लागतं. विशेष सध्या शिक्षण घेत असलेल्या मुली स्वत: तिथं असलेली होडी चालवून शाळेत जातात. त्यानंतर साडेचार किलोमीटर जंगल पायी चालत जावे लागते. त्यानंतर मुलींची शाळा येते. या बातमी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली
मुख्यमंत्र्यांच्या गावात दोन हेलिपॅड आहेत याला आमचा विरोध नाही. परंतु शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी काय ती लवकरचं उपाय योजना करावी असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं
मीडियाने देखल घेतल्यानंतर हे प्रकरण संपुर्ण महाराष्ट्रात व्हायरल झालं. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊले उचलावी. तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व विभागातील सचिवांची बैठक घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच या बैठकीत जो काही निर्णय होईल तो अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा
Share
Tweet
