राज्यात अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना मदत, पुनर्बांधणी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यातल्या प्रत्येक आपत्तीग्रस्ताला आर्थिक, नैतिक, सामाजिक आधार देऊन पुन्हा उभे करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या ११,५०० हजार कोटींपैकी १५०० कोटी नागरिकांच्या आर्थिक मदतीसाठी, ३००० कोटी पुनर्बांधणीसाठी, ७००० कोटी आपत्ती सौम्यीकरण कामासाठी उपयोगात आणले जाणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निधीचं तत्परतेनं वितरण केलं जाईल. आवश्यकतेनुसार भविष्यात अधिक निधी उपलब्ध करण्याची शासनाची तयारी असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी सांगितलं.
हेही वाचा- ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; पूरग्रस्तांसाठी ११, ५०० कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी!
प्रति कुटुंब किती मदत मिळणार?
एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन प्रति कुटुंब १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. नुकसानग्रस्त दुकानं आणि टपऱ्यांची संख्या १६ हजार आहे. दुकानदारांसाठी ५० हजार, टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांचा मदतनिधी देण्यात येईल.
मृतांच्या नातेवाईकांना किती मदत मिळणार?
मृतांच्या नातेवाईकांना एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, सातबारा नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी ९ लाखांची आर्थिक मदत करण्यात येईल.
घरासाठी नुकसानभरपाई किती मिळणार?
पूर्णपणे घर नष्ट झालेल्या लोकांसाठी दीड लाखाची तरतूद आहे. म्हाडाकडून साडेचार लाख रुपये किंमतीची घरं पूरग्रस्तांसाठी उभारली जाणार आहेत. त्यात दीड लाख मदत व पुनर्वसन विभागाकडून तर त्यापेक्षा जास्त लागणार खर्च म्हाडा स्वत: खर्च करून त्या गावाचं पुनर्वसन केलं जाईल.
Share
Tweet
