महावितरणला १० हजार कोटी द्या, नितीन राऊत यांची केंद्राकडे मागणी

कोरोना संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महावितरणला तात्काळ १० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची विनंती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री (maharashtra energy minister nitin raut demands 10 thousand crore rupees stimulus package for mahavitaran from central government) यांना पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यात गेल्या ३ महिन्यापासून लॉकडाऊन असल्यामुळे महावितरणला मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. जवळपास ६० टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून मिळत असतो. पण या काळात राज्यातील बहुतांश उद्योगधंदे व व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल ठप्प झाला आहे. शिवाय शेतीपंपाना व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्याने प्रचंड आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे.

ग्राहकांना वीज बील अदा करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने एप्रिल आणि मे मध्ये महसूल वसुली जवळपास थांबली. तसंच दैनंदिन खर्च भागविणंसुद्धा अशक्य झालं आहे. त्यात वीज खरेदी खर्च (प्रामुख्याने स्थिर), कर्मचाऱ्यांचे पगार, कराचे उत्तरदायित्व कमी झालं नाही. परिणामी, महावितरणला अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२० पासून महावितरणला वीज खरेदीचं देयकं अदा करणं अवघड झाल्याचं डॉ. राऊत यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

एप्रिल २०२० ते जून २०२० या काळात लॉकडाऊनचा फार मोठा  विपरीत परिणाम झाला असला, तरी पुढील काही महिन्यांपर्यंत किंवा संपूर्ण वर्षभर त्याचा वाईट प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.  लॉकडाऊन कालावधीत सर्वसाधारण जनता, लघु उद्योग आणि लहान दुकानदारांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे आणि ती सावरण्यास काही वेळ लागेल. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील रोखीची कमतरता लक्षात घेऊन महावितरणने आर्थिक सहाय्यासाठी वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था व बँकांकडे संपर्क साधला आहे. तथापी, बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.

हेही वाचा - ‘वर्क फ्राॅम होम’मुळे वीजबिल वाढलं, ऊर्जामंत्र्यांचा अजब दावा

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) वीज दर निश्चितीकरण आदेशाला विलंबाने मंजुरी दिल्यामुळे व कमी दर निश्चित केल्यामुळे महावितरणच्या तरलतेच्या स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. रोखीच्या अडचणीमुळे, महावितरणला वीज खरेदीचे पैसे महानिर्मिती कंपनीसहित इतर स्वतंत्र वीज उत्पादक कंपन्या व महापारेषणला देता आले नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढली आहे, असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

सप्टेंबर २०१८ ते मार्च  २०२० पर्यंतच्या दीड वर्षाच्या कालावधीत महावितरणने वीज खरेदीचे पैसे देण्यासाठी १८ हजार ६०० कोटी रुपयांचं कर्ज काढलं. त्याशिवाय विविध पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी १६ हजार ७२० कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं. खेळत्या भांडवलासाठी ३५०० कोटी रुपयांचा ओव्हरड्राफ्टसुद्धा काढला आहे. त्यामुळे मार्च २०२० च्या अखेरीस महावितरणवर एकूण ३८,२८२ कोटी रुपये कर्जाचा बोजा आहे. तर दरमहा महावितरणला कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजापोटी सरासरी ९०० कोटी रुपये द्यावे लागत असल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

कोविड – १९ च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, भारत सरकारने १३ मे २०२० रोजी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे. ज्यामध्ये आरईसी आणि पीएफसीकडून ९० हजार कोटी रुपयांचा उल्लेख आहे. या पॅकेजच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महावितरणला या पॅकेजमधून फारच कमी फायदा होईल कारण ३१ मार्च २०२० रोजी केंद्रीय वीज निर्मिती कंपन्या, महाजेनको, स्वतंत्र वीज उत्पादक व महापारेषण यांची देयके थकित नाही, असं निरीक्षण डॉ.राऊत यांनी नोंदविलं आहे.

दरम्यान, आरईसीने १०.५० टक्के व्याज दराने २५०० कोटी रुपयांचे विशेष मुदत कर्ज दिले आहे. पीएफसी जुलैच्या सुरूवातीस २५०० कोटी रुपये मंजूर करील अशी अपेक्षा आहे  आणि तेही १०.५० टक्के व्याज दरानेच. राज्य सरकारने हमी देऊनही व्याजदरामध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटलं आहे आणि या कर्जामुळे महावितरणवर वर्षाकाठी अतिरिक्त ५०० कोटी रुपयांचा व्याज दराचा भार पडेल आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील ग्राहकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागेल.

त्यामुळे कोरोना संकटाच्यावेळी महावितरणची सध्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, महावितरणला १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन आर्थिक मदत करण्याची विनंती डॉ. राऊत यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना केली आहे.

हेही वाचा - ‘या’ कारणामुळे तुम्हाला आलंय जास्त लाईट बिल