मराठा आरक्षणारील सुनावणीसाठी वकिलांची समन्वय समिती जाहीर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर येत्या ९ डिसेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाच्या स्थगिती निर्णयावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी ५ वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या (maharashtra government) मागणीला यश आलं आहे. त्यानुसार येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. त्यानंतर ही समिती प्राप्त झालेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल. या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.

हेही वाचा- अकरावी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा, मराठा आरक्षणाशिवाय होणार प्रवेश

मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावं, याकरिता राज्यसरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे ४ अर्ज करण्यात आले होते. पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता.

मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांच्या समोर तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकताही विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं होतं. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आलं आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

(maharashtra government appoints committee of 5 advocates for maratha reservation hearing in supreme court says ashok chavan)