“अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात ७५ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित”

अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात राज्यात पुढील ५ वर्षांत ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (nitin raut) यांनी व्यक्त केला. याद्वारे राज्याच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण भर पडू शकेल, असंही राऊत म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी डॉ. राऊत म्हणाले, राज्यात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण क्रांतिकारक ठरणार आहे. याअंतर्गत येत्या ५ वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून १७ हजार ३८५ मे. वॅट. वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यातून पुढील ५ वर्षात दरवर्षी १ लाख याप्रमाणे ५ लाख सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे कृषी उत्पादनातही भरीव वाढ होईल. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्षी १० हजार घरांना सौरउर्जेद्वारे वीजपुरवठा करणे प्रस्तावित आहे.

या धोरणांतर्गत महाराष्ट्रातील (maharashtra) ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता, विविध परवानग्या एकखिडकी पद्धतीने देण्यासाठी वेब प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसंच नोडल एजन्सी अर्थात सुकाणू अभिकरण म्हणून मेडा म्हणजेच महाऊर्जाद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

हेही वाचा- बँक कर्जांशी संबंधित दस्तांवर आता एकसमान मुद्रांक शुल्क

सौरउर्जेद्वारे निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या बॅटरी स्टोरेज क्षमतेलाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसंच उपसा सिंचन योजनाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. राज्यातील शाळा तसंच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणांच्या इमारतींच्या छतावर सौर ऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) प्रकल्प करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे अनुदान संबंधित विभागाकडून देण्यात येईल. रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना तसंच प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या महाआवास योजनांच्या प्रकल्प खर्चातच सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समावेश करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसंच सहकारी सूतगिरण्या यांच्या प्रकल्प खर्चातही सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समाविष्ट केला जाईल.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांनाही पर्यावरण विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्याचंही नियोजन करण्यात आलं आहे.

त्याचबरोबर सौरऊर्जेच्या अनुषंगाने संशोधन व विकास बाबत काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (नाईस) समवेत सामंजस्य करार करुन राज्यातही अशा प्रकारची संस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहितीदेखील यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत (nitin raut) यांनी दिली.

(maharashtra government approved conventional energy generation policy says nitin raut)

हेही वाचा- अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडून वीज बचतीसाठी पंखे, फ्रीजची स्वस्तात विक्री