मालमत्तांवर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा तसंच त्यामध्ये एकसमानता आणण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळून शुल्क चुकवेगिरीला देखील आळा बसेल.
या निर्णयानुसार यापुढे सामान्य नागरिक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसंच अन्य असंघटित घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही परंतु, सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे. अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल तथा पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे.
बँकांशी संबंधित दस्तांवरच्या मुद्रांक शुल्कामधील तफावतीमुळे मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरी होत असे. त्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँकाशी संबंधित डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड किंवा इक्विटेबल मॉरगेज किंवा हायपोथिकेशनच्या दस्तावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर ०.२ टक्के ऐवजी ०.३ टक्के तर, ज्यामध्ये गहाणखतामध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कब्जा दिलेला नसेल अशा साधेगहाणखताच्या दस्तावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर ०.५ टक्केऐवजी ०.३ टक्के असा करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडून वीज बचतीसाठी पंखे, फ्रीजची स्वस्तात विक्री
यामुळे बँकांशी संबंधित दस्तांवर एकसमान मुद्रांक शुल्क आकारणी तसंच, दस्तांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाईन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी १५ हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने (maharashtra cabinet meeting) घेतला आहे.
याशिवाय, ज्या दस्तामध्ये वेगवेगळया बाबी समाविष्ट असतात. अशा दस्तावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. त्यानुसार, बँकाच्या समुहाव्दारे देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या गहाणखतावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्याच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या निकालानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने त्या कलमामध्ये वेगवेगळया बाबी किंवा वेगवेगळी हस्तांतरणे तथा व्यवहार अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
(maharashtra government equals mortgage property stamp duty and registration rates)
Share
Tweet
