ऑक्टोबर २०१७ मध्ये मुंबई महापालिकेने २०३४ सालापर्यंतचा विकास आराखडा सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही ६ महिन्यात तो मंजूर केला जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विकास नियंत्रक नियमावलीमध्ये बदल करणाऱ्या अधिसूचनांच्या मसुद्याचा या सरकारने सपाटाच लावलेला आहे. सदर प्रस्तावित बदल बिल्डरांचं उखळ पांढरं करून निवडणुकीचा निधी जमा करण्यासाठीच केला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.
नोव्हेंबर २०१७ पासून राज्य सरकारने विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल करणाऱ्या अधिसूचनांचे मसुदे काढलेले आहेत. सीताराम कुंटे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने प्रस्तावित केलेला विकास आराखडा रद्द करताना सरकारने जी कारणे दाखवली होती, त्यात मुंबईकरिता अनियंत्रीत FSI हे एक कारण होतं. त्यानंतर नवीन विकास आराखड्यामध्ये मूळ उद्देशानुसार २ FSI गृहीत धरून विकास आराखड्याची आखणी करण्यात आली.
असं असतानाही १९९१ च्या विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल प्रस्तावित करून नगरविकास खात्याने हा FSI हा मागच्या दराने वाढवण्याचा घाट घातला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी व मुंबईच्या जनमानसाशी संवाद न साधता सर्वसहमतीची प्रक्रियाच बाद केली आहे. FSI च्या संदर्भातील एवढा मोठा बदल प्रस्तावित करून विकास आराखड्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचं काम सरकारने केल्याचं सचिन सावंत यांनी स्पष्ट केलं.
FSI च्या संदर्भातील धरसोड वृत्ती ही केवळ काही बिल्डरांचं हित लक्षात घेऊन अवलंबविली जात आहे. FSI वरील मर्यादा काढल्या जात आहेत, परत घातल्या जात आहेत. याबाबतच्या धोरणात कोणतीही सुसूत्रता आणि सुस्पष्टता दिसून येत नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषातून आलेला हा वैचारिक गोंधळ मुंबईकरांच्या जीवनावर दुष्परिणाम करणारा आहे, असा दावा सावंत यांनी केला.