नव्या प्रकल्पांना देईन ताबडतोब मंजुरी, मुख्यमंत्र्यांचं उद्योजकांना आश्वासन

राज्यातील उद्योजकांनी ‘मेड इन महाराष्ट्र’चा दबदबा वाढविण्यासाठी जगात राज्याची नवी ओळख निर्माण करणारा एक नवा प्रकल्प सादर करावा, त्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोपतरी मदत करण्यात येईल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी (maharashtra government give full support to new business and industry says cm uddhav thackeray) उद्योजकांना विश्वास दिला. सीआयआय’च्या वतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव अजोय मेहता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी संचालक डॉ. पी अनबलगन उपस्थित होते. तर उद्योजक सुनिल माथूर, जमशेदजी गोदरेज, नौशाद फोर्ब्स, हर्ष गोयंका, बी. त्यागराजन यांनी राज्यातील उद्योगांची स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासनाला महत्त्वपूर्ण सूचनाही यावेळी केल्या .

सर्व परवाने

यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे १६ हजार कोटींचे सामंजस्य करार नुकतेच करण्यात आले आहेत. आपल्याकडे जगाची भूक भागवण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात कोल्डचेन तयार करण्याची आवश्यकता आहे. बदलत्या गरजांनुसार बदलते व्यवसाय येणं आवश्यक आहे. त्यानुसार जर उद्योजकांनी नवे प्रकल्प सादर केले तर त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय २४ तासांच्या आत सर्व परवाने देऊन प्रकल्प सुरु करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

हेही वाचा - उद्योग क्षेत्रातील संधीचा मराठी तरुणांनी फायदा घ्यावा – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

नवीन संधी

कोरोनामुळे राज्यात आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. मात्र कोणत्याही संकटातून संधी शोधण्याची शिकवण मला मिळालेली असल्याने मी त्याच्या सकारात्मक परिणामावरही विचार केला आहे. या काळात अनेकांना नाईलाजाने वर्क फ्रॉम होम करावं लागलं होतं. मात्र नजीकच्या भविष्यकाळात कर्मचारी घरुनच काम करतील. त्यासाठी आवश्यक असणारं नेटवर्क ग्रामीण भागात पोहोचवून ग्रामीण आणि शहरी भाग एका पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

कामगारांची कमतरता नाही

स्थालांतरित मजूर जरी राज्यातून निघून गेले असले तरी राज्यातील उद्योगांना लागणारं कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळ पुरवण्यात येईल. अनेक उद्योगांमधे मजुरांची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे, तर अनेक बेरोजगार नोकरी शोधत आहेत. या दोघांमधील दुवा म्हणून राज्य शासन काम करेल. त्यासाठी लवकरच आवश्यकता असेल तिथे जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. 

स्थानिकांना प्राधान्य द्या

स्थलांतरित मजुरांच्या जाण्यामुळे रिक्त झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील जागांवर स्थानिकांना प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उपस्थित उद्योजकांना केलं. ते पुढे म्हणाले, कामगारांची समस्या सोडविण्यासाठी राज्यात आता औद्योगिक कामगार ब्युरो सुरू केला जाणार आहे. यामुळे नोकरी शोधणारे आणि नोकरी मागणारे यांच्यामधील दरी दूर होणार आहे.

उद्योगांसाठी राज्यात सुमारे ४० हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवलेली आहे. विविध परवान्यांऐवजी आता ४८ तासांत महापरवाना दिला जाणार आहे. यामुळे राज्यात नव्या प्रकल्पांना सुरु होण्यास कमी कालावधी लागणार आहे.