गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्यासाठी आणि रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘स्ट्रेस फंड’ उभारण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत (maharashtra government will create stress fund for sra project in mumbai says housing minister jitendra awhad) दिली. या निर्णयाचा फायदा मुंबईतील विकासक आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांना होईल. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहितीही आव्हाड यांनी दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं की, कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बांधकाम उद्योग संकटात आहे. अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी बांधकाम उद्योगाला ताकद देण्याची गरज आहे. मुंबईच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर गृहनिर्माण उद्योगाला सवलती व सुविधा देण्याची गरज आहे.
'इतकी' गुंतवणूक
हा स्ट्रेस फंड उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून या फंडमध्ये ७०० ते १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल. तर उर्वरीत निधी एसबीआय सारख्या बँकांकडून घेण्यात येईल. सद्यस्थितीत ५४१ एसआरए योजना तयार असून ३७० योजना रखडलेल्या आहेत. सर्व एसआरए प्रकल्पांतून ५.०७ लाख घरं तयार होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यापैकी ३.८० लाख घरं तयार होत आहेत, तर उर्वरीत घरं बनवण्यात आली आहेत. या स्ट्रेस फंडमधील निधीचा वापर करून रखडलेल्या एसआरए योजना पूर्ण करण्यात येतील. यामुळे विकासकांवरील ताण दूर होऊन झोपडपट्टीधारकांनाही लवकरात लवकर नवं घर मिळेल, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
हेही वाचा - बांधकाम उद्योगाला ताकद देण्याची गरज- जितेंद्र आव्हाड
जागा रिकामी
एसआरए प्रकल्पाची जागा मोकळी करणं हे मोठं आव्हान असतं. एखाद्या ठिकाणी एसआरए प्रकल्प उभारण्याच्या अगोदर विकासकाने संबंधित जागेवरील ७० टक्के झोपड्या हटवल्यावर उरलेल्या ३० टक्के झोपडीधारकांकडून अडचणी निर्माण होतात. बहुतेक प्रकल्पांमध्ये ९५ टक्के झोपडीधारक जागा खाली करतात तर उरलेले ५ टक्के झोपडीधारक समस्या निर्माण करतात. त्यामुळे विकासकांच्या हाती नियमानुसार जागा येऊनही प्रकल्प रखडतो. त्याशिवाय न्यायालयीन स्थगिती, इतर तांत्रिक अडचणींचाही विकासकाला सामना करावा लागतो. त्यामुळे जागा रिकामी करण्यासाठी एसआरए स्वत:च्या सुरक्षा रक्षकांची मदत घेण्यात येईल आणि प्रकल्पाच्या जागेवरील झोपड्या हटवण्यात येतील, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
परवानग्या कमी
ईज आॅफ डुईंग बिझनेस माॅडेल अंतर्गत काही तांत्रिक बाबीही कमी करण्यात येतील. जसं झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना स्वीकृत करताना ६ विभागांचे अभिप्राय घेण्यात येत होते. ते आता प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर १५ दिवसांत घेतले जातील. आता आशयपत्र (LOI) व (IOA) एकाच वेळी देण्यात येतील. व अर्ज केल्यानंतर ७ दिवसांत ती परवानगी दिली जाईल. सध्या अभियांत्रिकी योजनेच्या मंजुरीच्या नस्तीची तपासणी ६ टप्प्यावर होती. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणमध्ये ती ३ टप्प्यावर होईल. त्यामुळे मंजुरीचा कालावधी कमी होणार आहे, असंही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
मासिक भाडं
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडपट्टीधारकांना देण्यात येणार्‍या प्रस्तावित मासिक भाड्याची रक्कम देण्यासाठी भाडे विषयक धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार मुंबई शहर (वांद्रे पर्यंत)- १२ हजार रुपये प्रतिमाह, मुंबई उपनगर (वांद्रे, अंधेरी व घाटकोपर पर्यंत )- १० हजार प्रति माह आणि मुंबई उपनगर (घाटकोपर व अंधेरीच्या पुढे) भाडे ८ हजार रुपये प्रतिमाह एवढे राहील. परवानग्या जलद गतीने देण्यासाठी घेतलेले निर्णय म्हाडाच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकासकाने भरावयाचे शुल्क आता २०: ८० या प्रमाणात करण्याचं प्रस्तावित आहे, अशी माहितीही आव्हाड यांनी दिली.
Share
Tweet
