राज्य सरकार ठरवणार मनोरंजन क्षेत्रासाठी धोरण

राज्यात मराठी, हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषांतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट, माहितीपट यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. हे लक्षात घेता मनोरंजन क्षेत्राबाबतचं धोरण सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निश्चित करण्यात येणार असल्याचं सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितलं. 

दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या (फिल्मसिटी) संचालक मंडळाची बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका मनीषा वर्मा, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, चित्रनगरीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका आंचल गोयल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. (maharashtra government will decide policy for entertainment industry says amit deshmukh)

यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, आज मनोरंजन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विस्तारलं आहे. असं असल्याने याबाबतचं धोरण असणं गरजेचं आहे. चित्रपट, मालिका, ओटीटी यांच्यासह रंगमंच,लोककला, माहितीपट, जाहिरातपट यांचा या धोरणात समावेश करण्यात येणार असून दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमार्फत या धोरणाचं प्रारुप तयार करण्यात यावं. धोरणाचं प्रारुप सांस्कृतिक कार्य विभागाला सादर केल्यानंतर हे धोरण मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. मनोरंजन क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार मिळत असल्याने या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्राचा दर्जा मिळण्याबरोबरच लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती मिळणं आवश्यक आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठीही सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असंही अमित देशमुख यांनी सांगितलं.

हेही वाचा- बाॅलिवूडला संपवण्याचे प्रकार सहन करणार नाही- उद्धव ठाकरे

एक खिडकी योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत असताना यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या परवानगी एकाच ठिकाणी देता येतील का याबाबत अभ्यास करण्यात यावा, तसंच महाराष्ट्रातील पर्यटकांनाही माहित नसलेली तरीही वैशिष्ट्यपूर्ण असलेल्या पर्यटनस्थळांचाही यामध्ये समावेश करण्यात यावा अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी यावेळी दिल्या. सध्या मुंबई आणि मुंबई उपनगरात चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येत असून दुसऱ्या टप्प्यात ही योजना पुणे, नाशिक, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा ६ जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

भाड्यात २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत 

कोविड –१९ पार्श्वभूमीवर राज्यात २४ मार्चपासून लॉकडाऊन करण्यात आलं. त्यानंतर मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत २५ जूननंतर चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली. या काळात अनेक चित्रपट आणि मालिका निर्मात्यांनी चित्रनगरी येथील स्टुडिओ चित्रीकरणासाठी आरक्षित केलं होतं. मात्र लॉकडाऊनमुळे चित्रीकरण होऊ शकलं नसल्याने अनेक चित्रपट संघटनांनी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यामध्ये सूट मिळावी अशी मागणी केली होती. या मागणीला अनुसरुनच चित्रनगरीत चित्रीकरण करणाऱ्या निर्मात्यांना २५ टक्क्यांपर्यंत भाड्यामध्ये सवलत किंवा चित्रीकरणासाठी नव्याने तारखा देण्यात येतील.

चित्रनगरीसाठी तांत्रिक तज्ञ आणि कुशल मनुष्यबळ यांची नियुक्ती आणि पॅनेल तयार करणे, सलग चित्रीकरण करणाऱ्या निर्मात्यांना चित्रीकरण दरात सवलत देणं, चित्रनगरी इथं मुख्य सुरक्षा कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं, चित्रनगरीमध्ये उपहारगृह सुरु करणं, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमासाठी इंटर्नशिप सुरु करणं, चित्रनगरीच्या भाडे सवलती पध्दतीत सुधारणा करणं आणि चित्रनगरीचं उत्पन्न वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे अशा विविध मुद्यांवर संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा- डिलेव्हरी बाॅयचं सोंग घेऊन बाॅलिवूड कलाकारांना पुरवत होता ड्रग्ज