मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिलेल्या मुंबई शहराच्या २०१४-३४ या काळातील विकास आराखड्यासह विकास नियंत्रण नियमावलीबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारने गुरुवारी जारी केली. या अधिसूचना जोडपत्र-ए आणि जोडपत्र-ब अशा दोन जोडपत्रांमध्ये जारी करण्यात आली आहे. जोड पत्र ए- मधील सर्व तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर जोडपत्र-ब मध्ये तरतुदींकरता नव्याने सूचना आणि हरकती मागवल्या जाणार आहे. त्यानंतर जोडपत्र-ब’ला मंजुरी देण्यात येईल.
हरकती आणि सूचनांसाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नागरिक, संस्था, संघटना आदींकडून सादर करण्यात येणाऱ्या सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी उपसंचालक (नगर रचना, बृहन्मुंबई) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी घेतल्यानंतर उपसंचालक (नगर रचना, बृहन्मुंबई) यांना आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच ‘जोडपत्र-२’ला मंजुरी मिळणार आहे.
मुंबईचा विकास आराखडा यापूर्वीच मंजूर होणं गरजेचं होतं. पण पालिकेचा प्रारूप विकास आराखड्यामधील त्रुटी लोक आणि विविध संस्थांनी निदर्शनास आणून दिल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारूप विकास आराखड्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नव्याने सूचना आणि हरकती मागवल्यानंतर सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये सुधारणा केली आहे.
कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाड्यांची सीमारेषा निश्चित नाही. सीमारेषा निश्चितीनंतर महसूल विभाग त्याची नोंद करणार आहे. मुंबई किनारा मार्ग प्रकल्पाबाबत विकास आराखडा आणि प्रत्यक्ष तफावत आढळल्यास प्रत्यक्ष जागा विचाराधिन असणार.
संबंधित भूखंडावर नैसर्गिक क्षेत्राच्या अटीची पूर्तता होत नसेल तर राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीने त्या जागेबाबत ‘ना विकासक्षेत्र’ वा ‘विशेष विकासक्षेत्र’ म्हणून फेरबदल करता येणार आहेत.
Share
Tweet
