अधिवेशनाचा तिसरा दिवसही पाण्यात

मराठा-धनगर-मुस्लिम आरक्षण, दुष्काळ, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, अवनी वाघीण, अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न, शिक्षकांचा प्रश्न असे एक ना अनेक विषय असताना विधीमंडळाचं अधिवेशन केवळ दोन आठवडेच चालणार आहे. विरोधकांनी अधिवेशनाचा कालावधी ४ आठवड्यांचा करण्याची मागणीही राज्यपालांकडे केली आहे. असं असताना सुरूवातीच्या दोन दिवसांमध्ये विधानसभेत कामकाजच झालेलं नसून गुरूवारचा तिसरा दिवसही पाण्यात गेला आहे. 

गदारोळात कामकाज तहकूब

मराठा-धनगर आरक्षणावरून विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला. आरक्षणाचा अहवाल सादर केल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आणि शेवटी गदारोळात सभागृहाचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. कामकाजाला सुरूवात होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाएेवजी शेतकऱ्यांच्या मोर्चावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा योग्य तो विचार करण्याच आश्वासन दिलं.

आरक्षणावरून गोंधळ 

 त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उचलला गेला. अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी केली गेली आणि मग त्यावरून चांगलाच गोंधळ सुरू झाला. पुढे धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी उचलून धरला. धनगर अारक्षणाचा टीसचा अहवाल सादर करण्याची मागणी देशमुख यांनी केली. त्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन देत ओबीसी आरक्षणाला कुठंही धक्का न लावता आरक्षण देण्यात येईल, योग्य वेळ आल्यास अहवाल सादर केला जाईल, असं स्पष्ट केलं. 

तीन दिवस वाया

मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही विरोधक आक्रमकच दिसले. त्यांचं समाधान न झाल्यानं अहवाल सादर करण्याच्या मागणीवर ते ठामच राहिले. विरोधकांचा गोंधळ लक्षात घेता सभागृहाचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं नि तिसरा दिवसही पाण्यात गेला. कामकाजासाठी केवळ नऊ दिवसच मिळालेले असताना त्यातील तीन दिवस म्हणावं असं काहीही कामकाज झालेलं नाही. आता सहा दिवसांत तरी काही कामकाज होत का याकडेच सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा - 

रामाच्या नावे आणखी किती निवडणुका लढवणार - उद्धव ठाकरे

तुकाराम मुंढे नाशिकमधून मुंबईत