शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी नाहीच

राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिल्यानंतर मुदत संपण्याआधीच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी  यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. तसेच राज्यात सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांनी वेळ वाढवून न दिल्याने नाराज झालेल्या शिवसेनेने राज्यपालांच्या विरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र या याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या याचिकेवर कपिल सिब्बल हे न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याची माहिती शिवसेना नेते अनिल परब यांनी दिली.

आरोप प्रत्यारोपामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण पेटले असताना. यात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर यात आणखी भर पडली आहे. सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांनी शिवसेनेला भाजपच्या तुलनेत कमी वेळ दिला. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी तीन पक्षांच्या आमदारांची सही घेण्यासाठी वेळ लागतो. काँग्रेसचे अनेक आमदार हे राज्याबाहेर आहेत. त्यामुळे राज्यपालांनी शिवसेनेला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ वाढवून द्यायला हवा होता. त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादीला निमंत्रण दिले. मात्र राष्ट्रवादीला देण्यात आलेल्या मुदतीपूर्वीत राज्यपालांना राष्ट्रपती लागवट लागू केली. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार नसून राष्ट्रपती राजवट असली तरी सहा महिन्यात केव्हाही बहुमत सिद्ध करता येऊ शकणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

राज्यात सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांनी वेळ वाढवून न दिल्याने नाराज झालेल्या शिवसेनेने राज्यपालांच्या विरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महत्वाचे म्हणजे, कपिल सिब्बल हे शिवसेनेच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय भुमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.