‘पीडब्ल्यूडी’ करणार मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास

मनोरा आमदार निवास पुनर्बांधणी एनबीसीसी ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येईल. या पुनर्बांधणीबाबतच्या निर्णयाला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली. या आधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनच मनोरा पाडण्याच्या कामाचं कंत्राट एनबीसीसी कंपनीला देण्यात आलं होतं.

मनोरा आमदार निवास येथे नवीन आमदार निवास इमारत उभारण्यासंदर्भातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी विधानभवनात बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) ए.बी. गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा- मनोरा आमदार निवासावर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हातोडा

मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एन.बी.सी.सी. यांच्याऐवजी पुढील काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यास तसंच या कामाच्या खर्चास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यास उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली. नवीन आमदार निवासाचे काम तातडीने सुरू करून जलदगतीने पूर्ण करावं, अशा सूचना सभापती व अध्यक्षांनी यावेळी केल्या.

आमदारांच्या निवासासाठी १५० खोल्या या मनोरा आमदार निवासात होत्या. त्यानंतर हे आमदार निवास धोकादायक झाल्यानं तसंच राहण्यासाठी योग्य नसल्यानं रिकाम करण्यात आलं. आमदार निवास पाडून त्याजागी टोलेजंग इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर मनोरा आमदार निवास पुनर्विकास प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागानं हाती घेऊन  पुनर्विकासाची जबाबदारी नॅशनल बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन काॅर्पोरेशन (एनबीसीसी) कंपनीकडे सोपवली होती.

मनोरा आमदार निवासाची इमारत पाडून तिथे ५५ मजल्यांची एक आणि ३२ मजल्याची एक अशा दोन टोलेजंग इमारती उभारण्यात येणार आहेत. तर या दोन्ही इमारतींना एका पुलाने जोडलं जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून या पुनर्विकासांतर्गत आमदारांसाठी ३७२ खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे या खोल्याचं क्षेत्रफळ १००० चौ. फुटाचं असणार आहे.

(maharashtra pwd will redevelop manora mla residence in mumbai)

हेही वाचा- मनोरा पुनर्विकास- आमदारांना मिळणार १००० चौरस फुटाचं घर