चर्चगेट येथील धोकादायक मनोरा आमदार निवासावर कधी हातोडा पडणार याकडंच अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मनोरा आमदार निवासावर हातोडा मारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मनोरा पाडण्याच्या कामाचं कंत्राट एनबीसीसी कंपनीला देण्यात आलं आहे.
एनबीसीसी कंपनी मनोरा पाडण्यासाठीचा सविस्तर नियोजन करत असून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होईल असंही या अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे. त्यामुळे मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचं अशी मनोरा आमदार निवासाची इमारत नव्या वर्षात इतिहासजमा होणार हे आता नक्की झालं आहे.
आमदारांच्या निवासासाठी १५० खोल्या या मनोरा आमदार निवासात अाहेत. या आमदार निवासात अनेक आमदारांनी वास्तव्य केलं असून आजही अनेक आमदार इथं वास्तव्य करत आहेत. मात्र हे आमदार निवास धोकादायक झाल्यानं, ते राहण्यासाठी योग्य नसल्यानं रिकाम करत ते पाडून त्याजागी टोलेजंग इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीच मनोरा आमदार निवास पुनर्विकास प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागानं हाती घेतला आहे. या पुनर्विकासाची जबाबदारी नॅशनल बिल्डींग कन्स्ट्रकश्न काॅर्पोरेशन (एनबीसीसी) कंपनीकडे सोपवण्यात आली आहे.
मनोरा पुनर्विकास प्रकल्पाला डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरूवात करण्याचा एनबीसीसीचा मानस होता. मात्र आमदारांकडून मनोरा रिकामंच केलं जात नसल्यानं इमारत पाडण्याचा पहिला टप्पाच रखडला. आता मात्र जानेवारी २०१९ मध्ये कामाला सुरूवात करण्याचा निर्णय घेत सर्व आमदारांना ३१ डिसेंबरपूर्वी निवासस्थान रिकामी करण्याचे आदेश विधानमंडळ सचिवालायाकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत ८० खोल्या रिकाम्या झाल्या असून अजूनही ७० खोल्या रिकाम्या होणं बाकी असल्याचं सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. तर ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्वच्या सर्व खोल्या रिकाम्या होतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
मनोरा पाडण्याच्या नियोजनाला एनबीसीसीनं वेग दिला असून येत्या चार-पाच दिवसांत पाडकाम नियोजनाची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त होईल, असंही अधिकाऱ्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मनोरा आमदार निवासाची इमारत पाडून तिथे ५५ मजल्यांची एक आणि ३२ मजल्याची एक अशा दोन टोलेजंग इमारती उभारण्यात येणार आहेत. तर या दोन्ही इमारतींना एका पुलाने जोडलं जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून या पुनर्विकासांतर्गत आमदारांसाठी ३७२ खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे या खोल्याचं क्षेत्रफळ १००० चौ. फुटाचं असणार आहे.
हेही वाचा -
मेट्रो-३ : ५६७ मीटरचा बोगदा खोदून दुसरं टीबीएम बाहेर
गुरूवारी एेन प्राईम टाईमला तीन तास केबल बंद
Share
Tweet
