Advertisement

तरच, सलून व्यवसायाला परवानगी देऊ- छगन भुजबळ

केंद्र सरकारने सलून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली, तर महाराष्ट्रातही सलून व्यवसाय सुरु करण्यासाठी राज्य शासन परवानगी देईल, असं राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

तरच, सलून व्यवसायाला परवानगी देऊ- छगन भुजबळ
SHARES

केंद्र सरकारने सलून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली, तर महाराष्ट्रातही सलून व्यवसाय सुरु करण्यासाठी राज्य शासन परवानगी देईल, (maharashtra salon and parlour association delegation meet cabinet minister chhagan bhujbal) असं राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री  छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय नाभिक महासंघ संलग्न महाराष्ट्र नाभिक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन निवेदन दिलं. यावेळी सलून व्यावसायिकांच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन सकारात्मक असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यावसायिकांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन भुजबळ यांनी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना दिलं.

मागील ३ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लाॅकडाऊनमुळे नाभिक समाजाचा सलून/पार्लर व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे खूप हाल होत आहे. हाताखाली काम करणाऱ्या कारागिरांना देण्यासही त्यांच्याकडे पैसे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे कारागिरांच्या हातालाही काम उरलेलं नाही. कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनच्या काळात सरकारच्या नियमांचं पालन करून महाराष्ट्रातील तमाम सलून चालक, मालक, कारागिरांनी आपापली, दुकाने-व्यवसाय बंद ठेवला. परंतु राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ लाॅकडाऊन शिथिल करताना नाभिक समाजाच्या व्यवसायाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केलं.

हेही वाचा - नाभिक, धोबी समाजाला आर्थिक पॅकेज द्या, विधानसभा अध्यक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस

राज्यात जवळपास इतर सर्वच दुकाने सुरू झाली आहेत. तिथं सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पूर्णपणे उल्लंघन होताना दिसत आहे. तरीही सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. याउलट सर्व खबरदारी घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक सलून मालक-चालकांना अजूनही दुकान उघडण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे सलून, पार्लरची दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी तसंच या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी पॅकेज द्यावं, अशी मागणी या व्यावसायिकांकडून सातत्याने होत आहे.

दरम्यान, कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील नाभिक आणि परीट (धोबी) समाजाच्या बांधवांना व्यवसायापासून वंचित रहावं लागत असल्याने फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावं लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान सोसणाऱ्या दोन्ही समाजाच्या बांधवांना मदतीचं तातडीचं पॅकेज जाहीर करुन दिलासा द्यावा, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

कोरोना संकटामुळे सलून आणि लॉन्ड्री या ठिकाणी जाण्यास ग्राहकवर्ग टाळाटाळ करत आहे. यामुळे हे दोन्ही व्यवसाय आणि त्यावर उदरनिर्वाह करणारी राज्यातील लक्षावधी कुटूंबे फार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहेत. महाराष्ट्रात सलून व्यावसायिक आणि लॉन्ड्री व्यावसायिक असे प्रत्येकी ३० लाख याप्रमाणे साधारणत: दोन्ही मिळून ६० लाख व्यावसायिक, कर्मचारी तसंच त्यांचे कुटुंबीय या आर्थिक संकटात होरपळून निघत आहेत. या दोन्ही समाजाच्या व्यावसायिकांसाठी राज्य सरकारकडून योग्य आर्थिक मदतीचे पॅकेज तातडीने जाहीर करण्यात यावं, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

हेही वाचा - तर १५ जूनपासून सलून उघडू, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचा इशारा

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा