Advertisement

नवउद्योगांना राज्य सरकारचा 'स्टार्टअप'


नवउद्योगांना राज्य सरकारचा 'स्टार्टअप'
SHARES

मुंबईला जगभरातील उद्योगांचं महत्त्वाचं केंद्र बनवण्यासाठी राज्याने 'स्टार्ट अप पॉलिसी'चं स्वागतार्ह पाऊल उचललं आहे. उद्योजकांना आवश्यक आणि पोषक वातावरणनिर्मिती करणं हे राज्याच्या 'स्टार्ट अप पॉलिसी'चं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे या पाॅलिसीचं सर्वच उद्योजकांकडून स्वागत होत आहे. या पाॅलिसीला राज्य मंत्रीमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.


५ लाख रोजगाराच्या संधी

महाराष्ट्रातील उद्योजकता वाढीस लागावी यासाठी नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे ५ लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. पुढील ५ वर्षांत जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमता, माहिती तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती आदी क्षेत्रांमध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन दिलं जाणार असल्याचं धोरणातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मोठ्या संख्येने असलेल्या तंत्रकुशल तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.



कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण तयार करण्यात आलं असून, त्यात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांचा मोठा वाटा आहे.


'स्टार्ट अप' धोरणाची वैशिष्ट्ये

  • 'स्टार्ट अप' धोरणाच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षांच्या म्हणजे सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीत विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यात येणार आहेत.
  • त्यात शैक्षणिक व औद्योगिक क्षेत्रांच्या सहाय्याने किमान १५ इन्क्युबेटर्सचा विकास करून एंजल व सीड फंडच्या माध्यमातून ५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार आहे.
  • किमान १० हजार 'स्टार्ट अप' सुरू करण्यास मदत केली जाणार आहे.
  • या उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे ५ लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • नोंदणी झाल्यापासून ७ वर्षे कालावधीची आस्थापना ही 'स्टार्ट अप' म्हणून गणली जाईल. मात्र, सामाजिक क्षेत्र आणि बायोटेक्नॉलॉजी 'स्टार्ट अप'साठी हा कालावधी १० वर्षे इतका राहील.
  • 'स्टार्ट अप'ची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत असणं आवश्यक आहे.
  • 'स्टार्ट अप'साठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी स्थापित करून 'क्राऊड फंडिंग'च्या माध्यमातून सामाजिक क्षेत्रातील 'स्टार्ट अप' उद्योगांना ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा