विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सोमवार ५ जुलैपासून सुरु होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन दोन दिवसांच करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलाय. पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं असलं तरीही हे अधिवेशन चांगलंच गाजणार असल्याची शक्यता आहे. तसा इशाराच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं दिलाय. दरम्यान, या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार ३ मुख्य प्रस्ताव मांडणार असल्याची शक्यता आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या बैठकांमध्ये रणनीती निश्चित करण्यात आली. २ दिवसांचेच अधिवेशन असल्याने विरोधकांबरोबर होणारा चहापानाचा कार्यक्रम यंदा रद्द करण्यात आला होता. मंत्र्यांचे कथित भ्रष्टाचार, मराठा आणि ओबीसींचे आरक्षण, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थीची होणारी कोंडी आदी विषयांवर जाब विचारणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
केंद्र सरकारच्या ३ कृषी कायद्यांबद्दल नापसंती, इतर मागासवर्गीय समाजाची (ओबीसी) सांख्यिकी माहिती मिळावी आणि मराठा आरक्षणासाठी घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडावी, यासाठी सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सत्ताधारी महाविकास आघाडी ठराव मांडून केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात भूमिका घेणार आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने आग्रही मागणी करूनही या अधिवेशनातही विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
विरोधकांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाईल या भीतीनेच सत्ताधाऱ्यांनी केवळ २ दिवसांचे अधिवेशन घेतल्याची टीकाही फडणवीस यांनी के ली. विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठीच सत्ताधाऱ्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात ठराव करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाविरोधात शेतकरी वर्गात असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने मंजूर के लेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना नापसंती दर्शविणारा ठराव विधिमंडळात केला जाईल. राज्याचा स्वतंत्र कृषी कायदा करण्यात येणार असला तरी या अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार नाही. इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी केंद्राकडील सांख्यिकी माहिती (इम्पिरीकरल डेटा) आवश्यक आहे.
केंद्राकडून ही माहिती दिली जात नाही. यामुळेच ओबीसींची सांख्यिकी माहिती केंद्राकडून मिळावी, यासाठी राज्य विधिमंडळात ठराव के ला जाणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने घटनात्मक प्रक्रि या पार पाडणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने केंद्राला विनंती करणारा ठराव के ला जाईल. याशिवाय लशींचा पुरेसा पुरवठा व्हावा म्हणून केंद्राला विनंती के ली जाईल. भाजपला अडचणीत आणण्यासाठीच मराठा व ओबीसी आरक्षण, कृषी कायदे आणि लशींचा पुरवठा यावर विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक याच अधिवेशनात घेण्याची काँग्रेसची मागणी मान्य झाली नाही. यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजी पसरली आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादीने ठरवून कोंडी केल्याची पक्षात भावना आहे. नाना पटोले यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले नव्हते.
पटोले हे राजीनामा देणार हे वृत्तपत्रांमधूनच शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कळले होते. याबद्दल दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वात नाराजी होती. अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी आमदारांची जमवाजमव, त्यातच गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणूक होणार असल्याने घ्यावी लागणारी सावधता याचे नियोजन करावे लागते. अल्प वेळेत हे नियोजन करावे लागले असते. यामुळेच ही निवडणूक टाळण्यात आली. स्वबळाचे नारे देणाऱ्या काँग्रेसला शिवसेना व राष्ट्रवादीने मोठा धक्का दिला आहे.
अध्यक्षांविना तिसरे अधिवेशन
विधानसभा अध्यक्षांविना होणारे राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासातील हे तिसरे अधिवेशन असेल. १९८० मध्ये शिवराज पाटील यांच्या राजीनाम्यानंतर हिवाळी अधिवेशन अध्यक्षांविना पार पडले होते. नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर चालू वर्षांत मार्चमध्ये झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही अध्यक्षांविना पार पडले होते. यापाठोपाठ पावसाळी अधिवेशनही उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडेल.
Share
Tweet
