मराठा आरक्षणासंबंधीचं विधेयक मांडण्यास विरोधकांचा असलेला विरोध दूर करून मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सकाळी 10 वाजता विधीमंडळ गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. ही बैठक नुकतीच संपली असून या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
कारण विरोधक राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे सरकार विधेयक मांडण्याची भूमिका घेऊन पुढे जात आहे. त्यामुळे आता पुढं काय होतं? याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
२९ नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तर ५ डिसेंबरपासून आरक्षण लागू होण्याची माहिती समोर येत आहे. पण विरोधक मात्र आरक्षणाचा अहवाल सादर करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
जोपर्यंत अहवाल सादर होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचं कोणतंही काम होऊ देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. या धर्तीवर मुख्यमंत्र्यांनी गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधक आणण्यात येणार असून विरोधकांनी त्यात अडथळा आणू नये अशी विनंती केली. तर अहवाल नव्हे तर एटीआर सभागृहात मांडू, राणे समितीकडूनही मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल नव्हे तर एटीआर मांडला होता, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडण्याचा मुद्दा रेटून धरला.
विरोधकांनी अहवाल हा आरक्षणाचा मूळ गाभा आहे. आमचाही आरक्षणाला पाठिंबा आहे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही आमचीही भूमिका आहे. मात्र हे आरक्षण मिळताना सध्याच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये आणि दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकावं हीच आमची मागणी असल्याचं मत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडलं.
अजित पवार यांनीही अहवाल सादर करण्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे आरक्षणावरून सुरू असलेला गोंधळ अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशीही सभागृहात पाहायला मिळाला.
Share
Tweet
