पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास इच्छुक मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने गुरूवारी मोठा दिलासा दिला. सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचं विधेयकात रुपांतर करून ते सभागृहात मांडलं होतं. हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आलं आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला (एसईबीसी) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. असं असतानाही हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.
सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्यात मराठा समाजा (एसईबीसी) ला शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. परंतु २ नोव्हेंबर रोजी पदव्युत्तर वैद्यकीयसाठी प्रवेशपरीक्षा आणि प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मराठा आरक्षण कायदा लागू झाल्यानं यावर्षीच्या प्रवेशांसाठी आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं घेतली. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला.
त्यामुळं मराठा आरक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माणं झालं होतं. याप्रश्नी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यावर हा तिढा सोडविण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळं रद्द झालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारनं कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलवून अध्यादेश पारित केला.
त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झालं. या अध्यादेशाला पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. या याचिकेद्वारे सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली आहे. असं असताना आता या अध्यादेशाचं विधेयकात रुपांतर होऊन हे विधेयक देखील मंजूर करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा-
पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी अध्यादेश जारी
MBBS च्या २ हजार जागा वाढणार- गिरीश महाजन
Share
Tweet
