मागील अनेक दिवस पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा विद्यार्थी आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारनं शुक्रवारी अध्यादेश जारी केला आहे. शुक्रवारी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनुसार मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वादावर तोडगा काढण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
पदव्युत्तर वैद्यकीयसाठी प्रवेशपरीक्षा आणि प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरर मराठा आरक्षण कायदा लागू झाल्यानं यंदा प्रवेशांसाठी आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. त्यामुळं मराठा आरक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माणं झालं होतं. परंतु, हा तिढा सोडविण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळं रद्द झालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारनं अध्यादेश जारी केला आहे.
शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना दिली. 'अध्यादेश आता स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडं जाईल आणि त्यांनी स्वाक्षरी केल्यावर अध्यादेश लागू होईल. १९५ विद्यार्थी वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि ३२ विद्यार्थी दंतवैद्यकीय या शाखेतील असून त्यांच्यासाठी जागा वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडं करण्यात आली आहे.
१६ टक्के आरक्षण लागू केल्यानं प्रवेश मिळू न शकलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा अभिमत विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यास त्यासाठी राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल. पदव्युत्तर वैद्यकीयची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं २५ मेपर्यंत मुदत दिली असून ती ३० मे पर्यंत वाढवून देण्याची विनंती करणारा अर्ज सरकारनं न्यायालयात केला आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा -
'थकीत बिल द्या, अन्यथा वीजपुरवठा बंद करू', टाटा पॉवर कंपनीचा बेस्टला इशारा
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश: अध्यादेशाचा मार्ग मोकळा
Share
Tweet
