निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिल्यामुळे मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश अडचणीत आलेले मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी बुधवारी महसूलमंत्री आणि मराठा आरक्षण अंमलबजावणी मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मराठा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भात लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असं आश्वासन पाटील यांनी दिलं.
दरम्यान, पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाला २५ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला होता. सरकारला अध्यादेश काढायला वेळ हवा असल्याने अध्यादेश काढण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठक घेण्याची परवानगी सरकारने निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती. ही परवानगी मिळाल्याने अध्यादेश काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोबतच सरकारने केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांना पत्र लिहून पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवून मिळाव्यात, अशी मागणी केली आहे. या सर्व घोळामुळे २५० विद्यार्थ्यांचं भवितव्य टांगणीला लागलं असून राज्य सरकारने केंद्राकडे २१३ जागा वाढवून मागितल्या आहेत.
हेही वाचा-
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला २५ मे पर्यंत मुदतवाढ
वैद्यकीय प्रवेश: राज्य सरकार भरणार मराठा विद्यार्थ्यांची फी
Share
Tweet
