वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी फेटाळली. यामुळे या विद्यार्थ्यांना मोठी फी भरत खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आता ही महाविद्यालयीन फी राज्य सरकारने भरण्याचं ठरवलं आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला.
त्यामुळे राज्य सरकारने नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिलं. तसंच प्रवेश प्रक्रिया ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सुरू ठेवण्याची विनंतही केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी डीएमईआर संचालक डाॅ. तात्याराव लहाने यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ही बाब पोहोचवण्यात आली.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून नव्याने प्राधान्यक्रम द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयाची मोठी फी भरावी लागणार आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय महाविद्यालय आणि खासगी महाविद्यालयातील फी मधील फरकाची रक्कम अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे भरण्याचं निश्चित केलं आहे.
हेही वाचा-
वैद्यकीय शिक्षणात आरक्षण न मिळाल्यानं मराठा विद्यार्थ्यांचं आंदोलन
याचिकाकर्त्यांसह विरोधकांनाही आरक्षणाचा अहवाल द्या- उच्च न्यायालय