मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आलेला राज्य मागास वर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांसह विरोधकांनाही तातडीनं द्यावा असे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. तर मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता ६ फेब्रुवारी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी 'मुंबई लाइव्ह' ला दिली आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधात अॅड. जयश्री पाटील, एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल आणि युथ फाॅर इक्वालिटी संस्थेकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असून ते रद्द करण्याची मागणी या याचिकांद्वारे याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यानुसार या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाकडून एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल यांनी आपण मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका मागे घेत असल्याचं गेल्या आठवड्यातच जाहीर केलं होतं. आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यात मुस्लिमांचाही समावेश असल्याचं म्हटलं जात असून यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेव्हा याबाबतही अनेक बाबी अस्पष्ट असल्यानं आपण १० टक्के आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल येईपर्यंत वेट अॅण्ड वाॅचची भूमिका घेत मराठा आरक्षणाविरोधातील उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं होतं.
त्यानुसार सोमवारी इम्तियाज जलिल यांनी प्रत्यक्षात याचिका मागे घेतली आहे. याअनुषंगानं सोमवारी इतर दोन याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांसह विरोधकांनाही राज्य मागास वर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल तातडीनं देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून आता लवकरच अहवाल आपल्या हाती पडेल असं अॅड. सदावर्ते यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा -
१० टक्के आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल सादर करा- न्यायालय
Share
Tweet
