'राज्यभरात एक नागरिक, एक शिधापत्रिका' प्रणाली अंमलात आणण्याचा प्रयत्न असून सर्व शिधावाटप केंद्रांवर ई-पॉसद्वारे ही धान्य वितरण प्रणाली लागू केल्यास एक शिधापत्रिकाधारकाला कोठेही एकदाच धान्य विकत घेता येऊ शकेल. संपूर्ण देशात हीच पद्धत अंमलात यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
ई-पॉस प्रणालीची अंमलबजावणी झाल्यामुळे २०१७-१८ मध्ये धान्याची उचल तीन लाख ६४ हजार ८०० मेट्रिक टनने कमी झाली. अन्नधान्याची ही बचत जवळजवळ १० टक्के आहे. त्यामुळे ज्या एपीएल कार्डधारकांना अन्नसुरक्षा कायद्याखाली धान्य देता येत नव्हते, त्यांना आता धान्य देणं शक्य झालं आहे. लाभार्थ्यांची संख्या ९९ लाख पर्यंत पोहोचल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
अन्नसुरक्षा कायद्याखाली राज्यातील सात कोटी १६ हजार पात्र लाभार्थ्यांपैकी सहा कोटी ५७ लाख लाभार्थ्यांना धान्य उपलब्ध होत आहे. १४८ लाख ३८ हजार पात्र शिधापत्रिकांपैकी १४२.९८ लाख शिधापत्रिकांचा आधार क्रमांक जोडण्यात आला असून त्याची एकूण टक्केवारी ९६.६२ टक्के आहे.
शिधापत्रिकाधारकांची संपूर्ण माहिती संगणकावर येत असल्यामुळे कोणीही कोठूनही धान्य घेतलं तरी त्याची माहिती एका बटनवर मिळतं. संगणकीकरणामुळे १० लाख शिधापत्रिका बाद झाल्या असून दुबार, मयत वा बोगस शिधापत्रिका देखील रद्द होतील, असा विश्वासही बापट यांनी व्यक्त केला.
Share
Tweet
