कोरोना विषाणूचं संकट आणि लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अवघ्या महाराष्ट्रात सावळागोंधळ सुरू आहे. सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांपासून ते कामधंद्यापर्यंत असंख्य प्रश्नांनी राज्यात गंभीर रूप धारणं केलंय. याबाबतची कुठलीही ठोस उत्तरं सध्याच्या स्थितीत तरी ठाकरे सरकारकडे असलेली दिसून येत नाहीय. तर दुसऱ्या बाजूला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप देखील पाॅप्युलिस्ट राजकारण खेळण्यात मग्न आहे. अशा वेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले खरे; परंतु जनमताचा रेटा वाढवून सरकारवर दबाव टाकण्यात अद्याप तरी मनसेला म्हणावं तसं यश मिळालेलं नाहीय.
लाॅकडाऊनच्या काळात मनसेने उपस्थित केलेले लोकांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे:
सविनय कायदेभंग
काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सर्वसामान्य प्रवाशांना मुंबईच्या लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी सविनय कायदेभंग आंदोलन केलं. या आंदोलनप्रकरणी मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे, संतोष धुरी, गजानन काळे आणि अतुल भगत या पदाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली व नंतर त्यांची जामिनावर सुटकाही झाली. या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागणीकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी विना तिकीट रेल्वेतून प्रवास केला होता.
मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग फैलावू नये म्हणून मागील ६ महिन्यांपासून म्हणजेच मार्चपासून सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच विशेष लोकलने प्रवास करण्याची मुभा आहे. एका बाजूला सरकार हळुहळू उद्योगधंदे, कार्यालये सुरू करण्याची भाषा करतंय. पण या कर्मचाऱ्यांना आपापल्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी पुरेशी वाहतुकीची साधनेच उपलब्ध नाहीत. अपुरी एसटी, बेस्ट बस सेवा. या बसमध्ये होणारी तुडूंब गर्दी, न परवडणारी रिक्षा-टॅक्सी, रस्त्यावरची प्रचंड वाहतूककोंडी यामुळे सर्वसामान्य अक्षरश: बेहाल झालेत.
याचीच दखल घेऊन बेस्ट, एसटीतील गर्दीमुळे कोरोना होत नाही का? लोकल ट्रेनमधली चेंगराचेंगरी तुम्हाला दिसत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करत मनसेने सविनय कायदेभंग करायचं ठरवलं, पण या आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यात मात्र मनसेला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही.
"लॉकडाऊन हवं का नको ?" या सर्व्हेचा निकाल खालील प्रमाणे..
— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) August 25, 2020
एकूण प्रतिसाद ५४१७७ pic.twitter.com/Rl091pTviK
लाॅकडाऊन संपुष्टात आणा
याच पद्धतीने राज्यातील लाॅकडाऊन पूर्णपणे उठवा, अशी भूमिका मनसेने घेतली होती. कोरोनाबाबत सावधगिरी बाळगा परंतु उगाच भीती करत बसू नका, लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सरकारने लाॅकडाऊन हटवायला हवं, असं मत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मांडलं होतं. त्यानंतर मनसेतर्फे लाॅकडाऊन हवं की नको? यासाठी आॅनलाईन सर्वेक्षण घेण्यात आलं. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ७०.३ टक्के लोकांनी लाॅकडाऊन पूर्णपणे संपुष्टात आला पाहिजे, असं मत नोंदवलं होतं. वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, सरकारी कामकाज, रोजगार यासंदर्भात मनसेने या आॅनलाईन सर्वेक्षणात अत्यंत चांगले असे ९ प्रश्न उपस्थित केले होते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे मनसे आपली पुढील रणनिती ठरवणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. परंतु अत्यंत युनिक पद्धतीने राबलेलं हे सर्वेक्षण अत्यंत मोजक्या लोकांपुरतंच मर्यादीत राहिलं. सर्वेक्षणात केवळ ५४१७७ जणांनीच आपलं मत नोंदवलं. हे सर्वेक्षण वा सर्वेक्षणातील मतं तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मनसेला जनमताचा रेटा वाढवून सरकारवर दबाव टाकता आला असता.
परप्रांतीयांची नोंदणी
महाराष्ट्रातील लाॅकडाऊन कडक होताच सर्व उद्योगधंदे ठप्प झाले. राेजगार मिळेनासा झाला, तशी हातावर पोट असलेल्या परप्रांतीयांची पावलं आपापल्या राज्याच्या दिशेने पडू लागली. या संकटकाळात नाहक गर्दी होऊन कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून घरातच थांबा, असं आवाहन राज्य सरकारने सातत्याने केलं. तरीही परप्रांतीय घराबाहेर पडायचे थांबले नाहीत. त्यामुळे राज्यभर ठिकठिकाणी त्यांच्यासाठी निवासाची, खाण्या-पिण्याची, वैद्यकीय सुविधा उभारण्यासाठी व्यवस्था सरकारला करावी लागली. एवढंच काय तर त्यांना त्यांच्या गावी पोहोचवताना एसटी, विशेष श्रमिक ट्रेनसाठी १०० कोटी रुपयांहून अधिक पैसाही खर्च करावा लागला.
या सगळ्या सावळ्या गोंधळात परप्रांतीयांची नोंदणी कायद्याने बंधनकारक करा, असा सल्ला राज ठाकरे यांनी सरकारने बोलवलेल्या बैठकीला उपस्थित राहून दिला. परंतु सरकारने हा सल्ला गांभीर्याने घेतला नाही. आजघडीला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड वा आणखी बऱ्याच राज्यातून भरभरुन परप्रांतीय मुंबईत परतत आहेत. जे काही १०-२० लाख किंवा त्याहून जास्त परप्रांतीय मुंबईबाहेर गेले होते. त्यापैकी बहुतांश परप्रांतीय आता महाराष्ट्र, मुंबईत परतलेही आहेत. ते देखील कुठल्याही कोरोना चाचणीशिवाय. मग प्रश्न असा उरतो की सरकारने लाॅकडाऊनच्या काळात या परप्रांतीयांवर निधी खर्च करून मिळावलं काय?
रोजगारात प्राधान्य
जे परप्रांतीय आपापला कामधंदा सोडून त्यांच्या राज्यात परतले आहेत. त्यांच्या जागी बेरोजगार भूमिपुत्रांना नोकऱ्या द्या. ही अत्यंत महत्त्वाची मागणी मनसेकडून करण्यात येत होती. मनसेने स्वत:त्यासाठी पुढाकर घेऊन MNS रोजगार नावाचं वेब पोर्टल सुरू केलं. त्या माध्यमातून तरूणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. सोबतच राज्य सरकारने महास्वयंम आणि महाजाॅब्ज या दोन पोर्टलच्या माध्यमातून तरूणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी नोंदणी सुरू केली. हे अत्यंत मोलाचं काम या माध्यमातून झालं किंवा होत असलं, तरी जितक्या संख्येने तरूणांना नोकरीच्या संधी मिळायला हव्या होत्या, तेवढं प्रमाण त्याचं दिसून येत नाहीय.
सध्याच्या घडीच्या मंदिर उघडी करा, केशकर्तनालय, व्यायामशाळा, डबेवाल्यांना सेवा सुरू करु द्या, अशा असंख्य मागण्या घेऊन विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी राज ठाकरे यांना भेटून आपलं गाऱ्हाणं मांडत आहेत. रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या ईएमआयवरील व्याजमाफी मिळवून देत मनसेने या चालकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी खारीचा वाटा उचलला होता. मात्र. सद्यस्थितीत गरज आहे ती जनमत संघटीत करून सरकारवर दबाव टाकण्याची. त्यासाठी मनसेने खऱ्या अर्थाने ठोस रणनिती आखायला हवी.
हेही वाचा -
Share
Tweet
