राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारनं बुधवारच्या १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांच्या आणि आस्थापनाच्या पाट्या मराठीत असणं बंधनकारक आहे असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी श्रेय लाटणाऱ्या इतर पक्षांना टोला लगावला आहे.
'या महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठीतच पाट्या असाव्यात ह्यासाठी खरंतर आंदोलन करावं लागूच नये, परंतु २००८, २००९ साली पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सैनिकांनी महाराष्ट्र जागवला. आंदोलनं केली. शेकडोंनी केसेस अंगावर घेतल्या आणि शिक्षा भोगल्या. सरकारने आता हा निर्णय घेतला तेव्हा त्याचे श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचे आहे. त्या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन, बाकी कुणीही हे श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करु नये, त्यावर अधिकार आहे फक्त महाराष्ट्र सैनिकाचाच', असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र सरकारचं अभिनंदन, सरकारला मी इतकंच सांगेन की आता कच खाऊ नका, ह्याची अंमलबजावणी नीट करा. ह्यात आणखी एक भानगड सरकारनं करुन ठेवली आहे की, मराठी भाषेशिवाय इतर भाषा नामफलकांवर चालतील. ह्याची काय गरज आहे? महाराष्ट्राची भाषा देवनागरीतील मराठी आहे. देवनागरी लिपी सर्वांना समजते. इथे फक्त मराठीच चालणार आणि ह्याची आठवण पुन्हा आम्हाला करायला लावू नका असा गर्भित इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७' हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले.
अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यावर उपाययोजना करण्याचीही मागणीही होत होती. त्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्थीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकांनावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील.
बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यांलगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीची दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.
Share
Tweet
