राज्य सरकारने दुष्काळी उपकर आणि इतर सर्व अधिभार एकत्रित करून पेट्रोलियम पदार्थांवर लादलेले वाढीव कर तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
विखे पाटील यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार, सन 2015 मध्ये दुष्काळी परिस्थिती असताना राज्य सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवर उपकर लावला होता. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्याने काही तालुक्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित राज्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती नाही.
त्यामुळे या परिस्थितीत दुष्काळाच्या नावाखाली पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांकडून उपकराची वसुली करणे असंयुक्तिक आणि अन्यायकारक आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये फारशी वाढ झालेली नसतानाही भारतात सातत्याने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोलची किंमत प्रती लिटर 80 रुपयांवर गेली आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या सतत होणाऱ्या दरवाढीमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने देखील होत आहेत. शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर साधारणत: 10 ते 11 रुपयांनी अधिक असल्यामुळे ग्राहकांच्या संतापात अधिक भर पडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवरील वाढीव कर तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
हेही वाचा -
जीएसटी मंजूर होणे ही काँग्रेसचीच उपलब्धी - राधाकृष्ण विखे-पाटील
Share
Tweet
