मंत्रालयात निर्माण करण्यात आलेल्या डिजीटल दलालांच्या माध्यमातून जनतेचा पैसा लुटण्याचे काम सुरू आहे. भाजपा सरकारने ही भ्रष्टाचाराची नवीन पद्धत सुरू केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना डिजीटल कंत्राट देण्यात आले. मात्र कर्जमाफीसाठी डिजीटल कंत्राट देताना निविदा काढली होती का? मर्जीतल्या कंपनीला कंत्राट मिळवून देणारे कौस्तुभ धवसे कोण? त्यांची नेमणूक दलालीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात करण्यात आली का? याची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवीत, असा आरोप नवाब मलिक यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
या राज्यात सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी १४४ ओएसडींची नेमणूक केली. यात निधी कामदार, दुसरा डिजीटल दलाल म्हणजे कौस्तुभ धवसे आहे. आयटी क्षेत्रात पैसे कसे खायचे हा उद्योग यांनी सुरू केला आहे. बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर नेमणूक केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी आरोप केला की, डिजीटल यंत्रणेत घोटाळा असल्यामुळेच कर्जमाफीची अंमलबजावणी झाली नाही. डिजीटल दलाल कौस्तुभ धवसे यांनी यांच्या ओळखीच्या कंपनीला ठेका दिला आहे. डिजीटल दलालाच्या माध्यमातूनच हा ठेका देण्यात आला आहे.
सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रक काढून एक बैठक आयोजित केली आहे. गेली चार महिने अधिकाऱ्यांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या समस्यांबाबत हे पत्रक आहे. नाशिकमधील सहकार विभागाचे असिस्टंट रजिस्ट्रार रफिकलाल अहिरे यांचा मृत्यू झाला. तर, दुसरे अधिकारी विठ्ठल खंडागळे कोमात गेले आहेत. कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ते दबावाखाली होते, असे त्यांचे कुटुंबीय सांगत आहेत. १८-१८ तास काम करूनही समाधान मिळत नसल्यामुळे अधिकारी तणावग्रस्त झाले आहेत. आता अधिकाऱ्यांची संघटना राज्यव्यापी बैठक घेवून यावर निर्णय घेणार आहे. डिजीटल कारभारामुळेच हे अधिकारी तणावात गेले आहेत. कौस्तुभ धवसे यांनी डिजीटल घोळ केल्यामुळेच हे अधिकारी बळी पडले आहेत, असा आरोप यावेळी नवाब मलिक यांनी केला.
३१ ऑक्टोबरला भाजपा सरकारने ३ वर्ष झाल्याबद्दल जाहिरातबाजी करून लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न केला. लोकांच्या पैशातून जाहीरात करून राज्यात काहीतरी घडत आहे, असे दाखवले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्र बिघडत आहे, अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली. कल्याणकारी योजना बनवल्या त्या सांगण्यासाठी या जाहिराती नसून सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी ही जाहिरातबाजी आहे. सध्या सरकारच्या लोकराज्य अंकाचा खप होत नाही. हा अंक कुणीही घ्यायला तयार नाही.
ठाकरसी हाऊस येथे जुन्या लोकराज्यच्या कॉपींचा साठा केला जात आहे. कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला जात नाही. ३०० कोटी रुपये डिजीटल मीडियावर खर्च करण्यासाठी बजेट ठरवले गेले आहे. तीन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आणि 'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमावर साडेचार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचार होतोच आहे, परंतु, जाहिरातीच्या माध्यमातून पैसे खाण्याचे उदयोग या सरकारचे सुरू आहेत.
हेही वाचा -
नांदेड महापालिका निवडणुकीत भाजपाने वापरला मोपलवारांचा पैसा - नवाब मलिक
Share
Tweet
