राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फेसबुक पेजवर 'नको नरेंद्र, नको देवेंद्र-२०१९' नावाचं कॅम्पेन सुरू करण्यात आलं आहे. त्यातल्या एका पोस्टमध्ये 'मुंबई दर्शन'साठी शहरातील काही 'टुरिस्ट स्पाॅट' दाखवण्यात आले आहेत. यांत हँगिंग गार्डन, तारापोरवाला मत्सालय, गेट वे ऑफ इंडियासोबत मंत्रालय हे चक्क 'सुसाईड पॉईंट अॅट्रॅक्शन' म्हणून दाखवण्यात आलं आहे. ज्या प्रकारे मागच्या काही दिवसांत मंत्रालयाच्या इमारतीवरून उडी मारून ३ जणांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि त्यापैकी २ जणांनी आपला जीव गमावला. त्याकडे पाहता, खरंच मंत्रालय 'सुसाईड पॉईंट' बनतंय का? या विचाराने मनात धस्स झालं.
सध्याचं सरकार हे सामान्यांचं नाही अशी ओरड सुरु आहे. स्थानिक, तालुका, जिल्हा पातळीवर न्याय न मिळलेल्या व्यक्ती आपली गाऱ्हाणी घेऊन अखेर कसं बस मंत्रालयात गाठतात आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र मंत्र्यांच्या भेटी तर दूरच; पण अधिकारीही दरवाजात उभं करीत नसल्याची परिस्थिती असल्याचं अनेक तक्रारदार सांगतात.
मंत्रालयाच्या या फेऱ्यांना कंटाळूनच धर्मा पाटलांनी विष घेतलं होतं हे विसरायला नको. सामान्यांना काहीच मदत न मिळाल्याने नैराश्यातून ही पावलं उचलली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. मग सामान्यांच्या समस्या सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरतंय का? असा सवाल यातून उपस्थित होत आहे.
मंत्रालय म्हणजे मंत्र्यांच्या कामकाजाचं ठिकाण. मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीचा दिवस सोडला तर सध्याच्या राजवटीतले मंत्रीच काय; पण अधिकारी किंवा सचिव देखील इतर दिवशी मंत्रालयात शोधून सापडत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. सोमवार ते बुधवार मंत्रालयात बसावं, नंतर आपापल्या जिल्ह्यात व मतदारसंघात जावं अशा मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्र्यांना सूचना असतानाही मंत्रिमंडळ बैठकीचा आठवडी बाजार सोडला, तर या सूचना कुणीही पाळताना दिसत नाही.
हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके मंत्री सोडले, तर ८० ते ९० टक्के मंत्री मंत्रालयात थांबतच नाहीत. कॅबिनेट मंत्र्यांची ही स्थिती. तर राज्यमंत्र्यांच्या बाबतीत तर बोलायलाच नको. राज्यमंत्री दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा, असंच जाहीर करावं लागणार आहे.
स्थानिक पातळीवर निराश झालेले सर्वसामान्य मंत्रालयाच्या भव्यतेला पाहूनच अर्धेमुर्धे होतात; पण आत गेल्यावर इथल्या पोकळ वास्तवाचा त्यांना अनुभव येतो. कारण मंत्रीच नव्हे, तर सचिव व अधिकारी देखील बैठकांच्या नावांवर भेटी टाळतात. तर कधी सिक्युरिटी केवळ उभं आहे म्हणून बाहेर काढतात. कुणाची ओळख घेऊन आला असाल तर पीए किंवा विशेष कार्य अधिकारी त्या कामावर नजर टाकतात.
अनेकदा क्षुल्लक असणारी कामे पीए किंवा अधिकाऱ्यांच्या एका फोनवर होऊन जातात. मात्र गरीब, अंध, वृद्ध सामान्यांना इथं कुणीही वाली नाही. त्यामुळं त्यांना मंत्रालयात सचिव, अधिकाऱ्यांच्या दाराशी ठिय्या करावा लागत आहे. इथं तैनात पोलिसांचा ही यात तसा काहीच दोष नाही, कारण मंत्रालयाची सुरक्षा म्हणजे त्यांची जबाबदारी. अशा घटना घडू लागल्यावर प्रत्येकाला हटकून कुठे? काय काम? असं विचारणं ओघाने आलंच. या साऱ्यात त्यांचीही दमछाक होत आहे. हे काही लपून राहिलेलं नाही. त्यामुळं शेवटी इथं येणाऱ्या अनेकांच्या निराशाच पदरी पडते हे वास्तव आहे.
उडी टाकून, विष पिऊन आत्महत्या असो, किंवा मंत्रालयाच्या दारावरच पकोडा आंदोलन किंवा मग ओंकार बिल्डर्स विरुद्ध नागरिकांचं ठिय्या आंदोलन असो सारा जत्था मंत्रालयाकडे वळत आहे आणि ही गोष्ट गंभीर आहे. आता म्हणे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था अद्ययावत करणार आहेत. जाळ्या बसवणार, आधारकार्ड नंबर सक्तीचं करणार, सुरक्षारक्षक वाढवणार असे उपाय केले तरीही याने समस्या घेऊन आलेल्यांचं समाधान होणार आहे का? आत्महत्येचं सत्र थांबणार आहे का ? हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.
मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनी सामान्यांचा विचार केला, त्यांच्याशी संवाद साधला तर यात काहीतरी बदल होण्याची आशा आहे, पण हे करणार कोण ? या साऱ्यात एक नक्की की राज्याचा कारभार जिथून हलवला जातो, सामान्य माणसं आपली गाऱ्हाणी जिथं घेऊन येतात, जिथं राज्याच्या विकासाची धोरणं आखली जातात ती जागा आत्महत्या करण्याचं ठिकाण म्हणून ओळखलं जावं याहून दुसरी शोकांतिका सरकार अन् प्रशासन यासाठी असूच शकत नाही. त्यामुळे खरंच विकासाच्या मागे धावणारं हे सरकार मंत्रालयाला मुंबईतील सुसाईड पॉईंट नावाचं अॅट्रॅक्शन दाखवणारच की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
Share
Tweet
