रविवारी नवनियुक्त सरन्यायाधीश (Chief justice of India) बी.आर. गवई पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात (maharashtra) आले. तेव्हा मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक किंवा मुंबई पोलिस आयुक्त त्यांच्या स्वागतासाठी उपस्थित नव्हते.
रविवारी मुंबईत (mumbai) झालेल्या सत्कार समारंभात आणि राज्य वकील परिषदेत उच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल नवनियुक्त सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी निराशा व्यक्त केल्यानंतर, राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांच्या राज्य दौऱ्यादरम्यान अधिकाऱ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (protocol) तयार केली आहेत.
सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली नाराजी
रविवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवर भाष्य करताना सरन्यायाधीश बी.आर.गवई म्हणाले होते की, "जर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक किंवा मुंबई पोलिस आयुक्त महाराष्ट्रातील अमरावती येथील सरन्यायाधीशांच्या पहिल्या भेटीला उपस्थित राहू इच्छित नसतील तर त्यांनी त्यांच्या कृतींचे आत्मपरीक्षण करावे."
मंगळवारी सार्वजनिक करण्यात आलेल्या स्टेट प्रोटोकॉलची नवीन यादी सीजेआयच्या मुंबई आणि राज्याच्या इतर भागांच्या भविष्यातील भेटींदरम्यान अधिकृत शिष्टाचाराचे पालन सुनिश्चित करते.
सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) 2004 आणि 2022 च्या नवीन नियमांची रूपरेषा तयार केली आहे आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम, 2004 नुसार, घोषित राज्य अतिथींच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या किंवा ज्यांना तसे मानले जाते अशा मान्यवरांचे राज्य प्रोटोकॉल उपविभागाद्वारे विमानतळांवर स्वागत केले जाते आणि त्यांना निरोप दिला जातो.
जिल्हा पातळीवर, जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय नियुक्त प्रोटोकॉल अधिकाऱ्यांमार्फत अशाच प्रकारच्या व्यवस्था सुनिश्चित करते. सरन्यायाधीशांना आता अधिकृतपणे महाराष्ट्रात कायमचे राज्याचे पाहुणे म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
त्यानुसार, सरन्यायाधीशांना नियमांनुसार सर्व प्रोटोकॉल संबंधित सुविधा मिळण्याचा अधिकार राहील. ज्यामध्ये भेटीदरम्यान राज्यभर निवास व्यवस्था, वाहन व्यवस्था आणि सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक किंवा वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, ही जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक किंवा त्यांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींवर असते.
हेही वाचा
Share
Tweet
