‘सबका साथ सबका विकास’ चा नारा देत विकासाच्या घोषणा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने रेशन दुकानावर मिळणारी गरीबांची साखर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने रेशनवर द्रारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना पुन्हा साखर मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. पण तोही फेटाळून लावल्याचं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.
विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरात नेवासाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी लेखी स्वरूपात हा प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बापट यांनी वरील उत्तर देऊन गरिब जनतेला नाराज केलं.
राज्यातील दारिद्र्येरेषेखालील सुमारे ४५ लाख कुटुंबांना रास्तभाव दुकानातून मिळणारी साखर बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचं बापट यांनी सांगितलं. या‌विषयीचा प्रस्ताव ७ ऑगस्ट २०१७ साली केंद्राला पाठविला होता. मात्र १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. यावरून राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना सोबत घेण्यास सरकारची तयारी नसल्याचं दिसत आहे.
रेशनवर यापूर्वी साखर १५ किलो रूपये प्रति किलो दराने मिळत होती. पण या किंमतीतही वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार साखर आता रेशनवर प्रति किलो २० रूपयांना मिळणार असल्याचं बापट यांनी लेखी उत्तरात सांगितलं.
रेशन दुकानांत दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना मिळणारी साखर जरी बंद करण्यात आली असली, तरी अंत्योद्य योजनेतील लाभार्थी कुटुंबांना प्रत्येक महिन्याला १ किलो साखर मिळणार आहे. त्याला केंद्र सरकारने मंजूरी दिल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे गरिबांसाठी साखर गोड ठरणार नसल्याचंच दिसत आहे.
Share
Tweet
