एकाच दिवशी देशातील दोन न्यायालयांचे निकाल एकप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयालासुद्धा हे ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का? असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला विचारला आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावं!
आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलीस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावं लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का? हा प्रश्न निर्माण होतो.
हेही वाचा- म्हणून अर्णब गोस्वामीला जामीन, सर्वोच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट
The judgements pronounced by Hon SC & Hon Mumbai HC is a tight slap on the MVA Government.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 27, 2020
This should be an eye opener for this MVA Govt which should realise that they cannot suppress & silence every voice raised against them the way they did recently, by the abuse of power.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने लागोपाठ दिलेल्या दोन निकालांमुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. एका बाजूला बाॅलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतच्या जुहू येथील कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई ही सूडबुद्धीने केल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला मोठा दणका दिला.
तर दुसरीकडे अर्णब गोस्वामी यांच्यावर पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार प्राथमिकदृष्ट्या अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरल्याचे आरोप सिद्ध होत नाहीत, एखादा आरोपी पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू शकतो, पळून जाऊ शकतो किंवा आणखी गुन्हा करण्याची शक्यता असेल, या बाबी तपासूनच त्यानुसार आरोपीला तुरुंगात ठेवायची गरज आहे की नाही, यावर निर्णय घेता येतो. एखाद्याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यांला बाधा येत असेल, तर हा त्याच्यावर झालेला अन्याय असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.
(opposition leader devendra fadnavis criticises thackeray government for allegedly misuse of law and police against arnab goswami and kangana ranaut)