Advertisement

हिंसक मराठा आंदोलकांवर कारवाई करा! उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मराठा आंदोलनादरम्यान खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान होऊन सर्वसामान्य जनतेलाही नाहक त्रास सहन करावा लागला. यामुळे शेतकरी द्वारकानाथ पाटील यांच्यातर्फे अॅड. आशिष गिरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मराठा आंदोलनाला प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली आहे.

हिंसक मराठा आंदोलकांवर कारवाई करा! उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
SHARES

सकल मराठा मोर्चाने गुरूवारी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदमध्ये हिंसक आंदोलन करू नये, असे स्पष्ट दिशानिर्देश समितीने दिलेले असतानाही, आंदोलना दरम्यान ठिकठिकाणी तोडफोड करून सार्वजनिक संपत्तीचं प्रचंड नुकसान करण्यात आलं. त्यामुळे अशा हिंसक आंदोलकांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.


दिशा निर्देशाकडे कानाडोळा

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा मोर्चा समन्वय समितीने ९ आॅगस्ट क्रांती दिनाचा मुहूर्त शोधून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. मात्र मागच्या वेळचा अनुभव लक्षात घेता या बंदमधून मुंबई, ठाणे नवी मुंबई ही शहरं वगळण्यात आली. तसंच आंदोलनाला कुठंही गालबोट लागू नये म्हणून आंदोलकांनी बंददरम्यान कुठेही हिंसाचार, तोडफोड करू नये, असे स्पष्ट दिशानिर्देश समन्वय समितीतर्फे देण्यात आले होते.


कुठे लागलं हिंसक वळण

तरीही आंदोलकांनी पुणे, औरंगाबद, नाशिक, सांगली आणि नागपूर इथं हिंसक आंदोलन केलं. यापैकी पुण्यात आंदोलकांनी काही ठिकाणी एसटी बसची तोडफोड केली, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्ग रोखून धरला, हयात हाॅटेलमध्ये घुसून तोडफोड केली, कोथरूड परिसरात जाळपोळ केली, तर औरंगाबादमध्ये आंदोलकांनी अग्निशमन दलाची गाडीही जाळली, आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज आणि प्रसंगी हवेत गोळीबारही करावा लागला.



आंदोलनावर प्रतिबंध हवा

या आंदोलनादरम्यान खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान होऊन सर्वसामान्य जनतेलाही नाहक त्रास सहन करावा लागला. यामुळे शेतकरी द्वारकानाथ पाटील यांच्यातर्फे अॅड. आशिष गिरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मराठा आंदोलनाला प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली आहे.


नुकसान भरपाईची मागणी

मराठा आरक्षणाची मागणी योग्य असली, तरी त्यासाठी होणारी हिंसा योग्य नाही. या आंदोलनादरम्यान खासगी, सार्वजनिक मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान झाल्याने आंदोलकांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी केल्याची माहिती अॅड. गिरी यांनी दिली.


१३ आॅगस्टला सुनावणी

मराठा आरक्षणावर ७ आॅगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत जीवापेक्षा आंदोलन मोठं नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलकांना हिंसक आंदोलन आणि आत्महत्या न करण्याची सूचना केली होती. तरीही आंदोलनकर्त्यांनी न्यायालयाची सूचना पाळली नाही. या याचिकेवर १३ आॅगस्ट रोजी सुनावणी होणार असल्याने या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.



हेही वाचा-

Live Updates : महाराष्ट्र बंद, मुंबईत ठिय्या

आता मूक नाही तर 'मुख बंद' आंदोलन



Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा