एकेकाळी भारतातील अग्रगण्य नवरत्न दर्जा प्राप्त असलेली, सतत नफ्यात असलेली एमटीएनएल(महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड) कंपनी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आज अखेरच्या घटका मोजत आहे. सरकारकडून मात्र खासगी सेवा देण्याऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेच धक्कादायक चित्र पहायला मिळत आहे. याचाच प्रत्यय सध्या मंत्रालयात येतोय.

मंत्रालयात व्होडाफोन सिमकार्डची विक्री!

व्होडाफोन या प्रावव्हेट कंपनीकडून मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी फ्री अनलिमिटेड कॉलिंगची सेवा असणाऱ्या सिमकार्डची विक्री सुरु आहे. विशेष म्हणजे, या कार्ड विक्रीच्या स्टॉलला थेट मंत्रालयातच परवानगी देण्यात आली आहे! त्यामुळे सरकारही या खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधले गेले आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जाऊ लागला आहे. हा स्टॉल पाच दिवस लावण्यात आला असून, शुक्रवारी या स्टॉल विक्रीचा मंत्रालयातला शेवटचा दिवस असल्याची माहिती 'मुंबई लाइव्ह'ला मिळाली आहे.

परवानगी सहाव्या मजल्यावरुन!

व्होडाफोनच्या या स्टॉलसाठी मंत्रालयाच्या थेट सहाव्या मजल्यावरुन परवानगी मिळाल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी 'मुंबई लाईव्ह'ला दिली आहे. सहाव्या मजल्यावर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची कार्यालयं आहेत. मात्र मंत्रालयातील स्टॉलच्या परवानगीचा मुद्दा इतर खात्यांच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या स्टॉलला थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातूनच परवानही मिळाली का? असा प्रश्न उपस्थित करण्याला पुरेसा वाव आहे.

'एमटीएनएलबाबत सरकार उदासीन'

एमटीएनएलबाबत सरकार उदासीन आहे हे यावरून दिसून येते. त्यामुळे अगतिक होऊन कर्मचाऱ्यांनी हा संप केला आहे. जिओ आला आणि त्यांनी देशाच्या पंतप्रधानांची छबी छापून जाहिरात दिली. हा कायद्याने गुन्हा आहे. जर देशाच्या पंतप्रधानांनी बीएसएनएलचा मोबाईल हातात घेऊन जाहिरात दिली असती, तर मला अभिमान वाटला असता. यावरूनच एमटीएनएलबाबत सरकारची भूमिका काय आहे? हे दिसून येते.

अरविंद सावंत, खासदार, शिवसेना

हेही वाचा

राज यांचा भाजपावर 'पहिला आसूड'!