५ दिवसांचा आठवडा दूरच; समितीच नाही, तर निर्णय होणार कसा?

आठवडा ५ दिवसांचा करा, अशी मागणी राज्य सरकारी मागील अनेक महिन्यांपासून करत आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवल्याची चर्चा होती. परंतु याबाबत समितीच स्थापन केली नसल्याचं समोर आल्यानं सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे, असं म्हणण्यास हरकत नाही.

SHARE

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भातील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. याबाबत सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सभागृहात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना ५ दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात दिली.


अभ्यास करून निर्णय घेणार

मुंबईमध्ये कामाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५.३० अशी आहे, तर राज्यात अन्य ठिकाणी सकाळी १० ते सायंकाळी ५.४५ अशी वेळ आहे. कामाची वेळ वाढवून आठवडा ५ दिवसांचा करावा, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचारी समितीने केली आहे. याचा कामकाजावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करून आठवडा ५ दिवसांचा करण्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.


कर्मचारी संघटनांची मागणी

आठवडा ५ दिवसांचा करा, अशी मागणी राज्य सरकारी मागील अनेक महिन्यांपासून करत आहेत. ५ दिवसांचा आठवडा केल्याने २ दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसंच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. तसेच ५ दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचाऱ्यांना २ दिवस विश्रांती मिळून ते ताज्या दमाने कामावर हजर राहतील, असं मत विरोधकांनी मांडलं.

याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवल्याची चर्चा होती. परंतु याबाबत समितीच स्थापन केली नसल्याचं समोर आल्यानं सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे, असं म्हणण्यास हरकत नाही.



हेही वाचा-

जानेवारीपासून बीकेसीतील चाकरमान्यांचं टाइमटेबल बदलणार



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या