रविवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात एकूण १३ नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. विद्यमान ६ मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळताना काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडं गृहनिर्माण खातं, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत दाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडं रोजगार हमी तसंच रिपाइंचे अविनाश महातेकर यांच्याकडं सामाजिक न्याय विभाग राज्यमंत्रीपदाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. हे तिघेही विधिमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या तिघांना देण्यात आलेलं मंत्रीपद घटनाविरोधी असल्याच सांगत या मंत्रीपदाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दिलेल्या मंत्रिपदामुळं राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल असं याचिकाकर्ते सतीश आळेकर यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. राज्यात कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नसताना विखे-पाटील यांना मंत्रीपद का दिलं? याचं उत्तर सरकारनं द्यावं, असं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.
विधानसभा किंवा विधान परिषद सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला मंत्रीपद कसं मिळू शकतं. अशा प्रकारची नियुक्ती केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत करता येते. त्यानुसार संबंधित व्यक्ती ६ महिन्यांच्या आत निवडून आला पाहिजे. मात्र, १३ वी विधानसभा विसर्जीत होण्यास फक्त ५ महिनेच शिल्लक आहेत. तसंच विधानसभेचा कार्यकाळ १ वर्षांपेक्षा कमी असल्यावर निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूकही घेता येत नाही.
तसंच विधान परिषदेत जुलै २०२० पर्यंत पदे रिक्त होण्याची शक्यता नसतानाही मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक अधिकाराचा दुरुपयोग करून या तिघांचा मंत्रिमंडळात घेतलं. हा निर्णय घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याने या तिघांचंही मंत्रीपद रद्द करावं तसंच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग घेण्यास मनाई करावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
बालभारतीच्या इयत्ता दुसरी गणिताच्या पुस्तकात बदल
फडणवीस सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मंगळवारी विधिमंडळात होणार सादर
Share
Tweet
