केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्य सरकारमधील मंत्री, विशिष्ट सनदी अधिकाऱ्यांना आपल्या वाहनांवर यापुढे लाल दिवा लावता येणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. येत्या 1 मेपासून निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभाध्यक्ष आणि सरन्यायाधीश यांनाच लाल दिव्याची गाडी वापरता येईल. लाल दिव्याचा वापर बंद करण्याबाबत रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून प्रयत्न सुरू होते. राजकीयदृष्ट्या तापदायक ठरू शकणाऱ्या या विषयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीची मोहर उमटण्यापूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्व मंत्र्यांची विशेष बैठकही बोलावली होती.
गाड्यांवरून लाल दिवे हद्दपार झाल्यानंतर, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, हॉर्नचे कर्कश आवाज, खोळंबलेले त्रस्त नागरिक हे चित्र यापुढेही बदलेल की नाही, याची शाश्वती देता येणार नाही. पण ट्रॅफिकच्या खोळंब्याला बऱ्याचदा कारणीभूत ठरलेल्या व्हीआयपी कल्चरला मात्र आता ‘रेड सिग्नल’ मिळाला आहे. हे व्हीआयपी कल्चर बंद व्हावं ही सर्वसामान्य जनतेची मागणी होती. दरम्यान, गाड्यांवरून लाल दिवे हटवण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचं स्वागत करणारं ट्विट केलं.
ट्विटमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे स्वतःच्या सरकारी वाहनांवरचा लाल दिवासुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी काढला. मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आदींनीही आपल्या गाडीवरचे लाल दिवे उतरवले.
पूर्वापार सुरू असलेली दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री महोदयांना पोलिसांमार्फत देण्यात येणारी सलामी बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच घेतला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्र्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवा काढण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचं आम्ही सर्व स्तरावरून स्वागत करतो. या निर्णयाची अंमलबजावणी आजपासूनच करत आहोत.”
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री
केंद्र सरकारने घेतलेला हा चांगला निर्णय आहे. विरोधासाठी विरोध करायचं काही कारणच नाही. माझं निर्णयाला समर्थन आहे. माझ्या गाडीवरचा लाल दिवा मी लवकरच काढणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचं केंद्र आणि महाराष्ट्र दोन्ही ठिकाणी विरोधी पक्षांत असलेल्या नेत्यांनीही विरोधकांच्या शैलीतच या निर्णयाचं स्वागत केलं.
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री
व्हीआयपी संस्कृती संपवण्यासाठी मंत्र्यांच्या गाडीवरील लाल दिवे काढण्याचा निर्णय या पूर्वी पंजाबमधील अमरिंदर सरकारने घेतला होता. त्याचेच अनुकरण संपूर्ण देशभर करण्याचा हा निर्णय स्वागतार्ह. मात्र केवळ दिवे काढून व्हीआयपी संस्कृती संपणार नाही. तर त्या सोबत शासकीय खर्चाने होणारे मंत्र्यांचे होणारे परदेश दौरे, स्वागत सोहळे आणि स्वतःचे फोटो टाकून होणारी जाहिरातबाजीही थांबवली पाहिजे. विरोधी पक्षनेता या पदाला कॅबिनेट दर्जा असल्याने मीही उद्यापासून लाल दिव्याची गाडी वापरणार नाही.”
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद
व्हीआयपी कल्चर नको अशी लोकांची मागणी होती. लाल दिवा नसण्याचा निर्णय हा चांगलाच आहे. उशिरा का होईना चांगला निर्णय झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या विधिमंडळातल्या प्रतोदांना गाडीवर लाल दिवा लावण्याची अनुमती देण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत झाला होता. त्यानुसार लाल दिव्याचे ठरू शकणाऱ्या संभाव्य लाभार्थींचं स्वप्नभंग झालं आहे.
- अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
माझ्या गाडीला लाल दिवा मिळणार नाही, ही बातमी मला तुमच्याकडून कळत आहे. ठीक आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे मोदी सरकारने निर्णय घेतला असेल, तर तो योग्यच असेल. माझ्या नाराजीचं म्हणाल तर मी लहानपणापासून राज आहे, ‘ना’राज नाही.”
- राज पुरोहित, विधानसभा प्रतोद, भाजपा
शिवसेनेच्या विधान परिषदेतील प्रतोद डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लाल दिव्याच्या विषयावर प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला, तर शिवसेनेचे विधानसभेतील प्रतोद सुनील प्रभू प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
Share
Tweet
