Advertisement

इतर मागासवर्गाच्या मागण्यांचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर- छगन भुजबळ

इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणं आवश्यक आहे.

इतर मागासवर्गाच्या मागण्यांचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर- छगन भुजबळ
SHARES

इतर मागासवर्ग समाजाचं आरक्षण (other backward class reservation), आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने तसंच अतिरिक्त सवलती व लाभ प्रस्तावित करण्यासंदर्भातील अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला (cabinet) सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी दिली.

मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक  झाली. बैठकीत इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्यात यावी, महाज्योती संस्थेसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करणं, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह योजना सुरू करणं, स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष नवीन योजना ओबीसींना (OBC) सुद्धा लागू करणं, सन २०१९-२० या वर्षाकरिता इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसंच विशेष मागास प्रवर्गातील राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसह सन २०२०-२१ या वर्षासाठीचा तरतूद केलेला निधी एकत्रित करून उपलब्ध करून द्यावा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसंच विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी रकमेची तरतूद करण्यात यावी यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. (reports on other backward classes will present on maharashtra cabinet says chhagan bhujbal)

हेही वाचा- माझगाव भूखंड घोटाळ्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करा- नाना पटोले

इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही. त्यांच्यासाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, राज्य शासनाच्या विविध विभागात इतर मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नती प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणं आवश्यक आहे. या मागण्याही मांडण्यात आल्या.

बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ, समितीचे सदस्य इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, वनमंत्री संजय राठोड, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव  राजगोपाल देवरा, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे पी गुप्ता तसंच सामाजिक न्याय व सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा- यंदा एसटीची दिवाळी सणातील हंगामी दरवाढ रद्द


Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा