Advertisement

माझगाव भूखंड घोटाळ्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करा- नाना पटोले

माझगाव येथील शासन मिळकतीच्या भूभागाच्या गैरव्यवहाराबाबत महसूल मंत्री यांच्याकडे पुनर्विलोकनासाठी १५ दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

माझगाव भूखंड घोटाळ्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करा- नाना पटोले
SHARES

माझगाव भूखंड क्र.५९३ या महसूल विभागाच्या शासन मिळकतीच्या भूभागाचा गैरवापर व गैरव्यवहाराबाबत महसूल मंत्री यांच्याकडे पुनर्विलोकनासाठी १५ दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले (vidhan sabha speaker nana patole) यांनी दिले.

माझगाव येथील भूखंड क्र. ५९३ या महसूल विभागाच्या शासन मिळकतीच्या भूभागाचा गैरवापर व गैरव्यवहाराबाबत (mazgaon land scam) तसंच विकसन करारामुळे शासनाचं (maharashtra government) झालेलं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान यासंदर्भात विधानभवन इथं बैठक झाली. यासंदर्भात अर्जदार सतिष खांडगे यांनी निवेदन दिलं आहे.

यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (revenue minister balasaheb thorat), अप्पर मुख्य सचिव महसूल नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधानसचिव भूषण गगराणी, कामगार उपायुक्त बाळासाहेब वाघ, महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव नितीन जिवणे तसंच संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, माझगांव भूखंड क्र. ५९३ या शासकीय मिळकतीचं नूतनीकरण व हस्तांतरण तसंच विकसन करारामुळे कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान याबाबत तपास करण्यात यावा. विभागाचे सचिव यांनी याप्रकरणाचा आढावा घ्यावा.

हेही वाचा - वाढीव वीजबिलासंदर्भात राज ठाकरेंची राज्यपालांशी चर्चा

जागा शासन मिळकतीची असून बी.आय.आर.एफ., महसूल व वन विभाग, नगरविकास विभाग, कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर या सर्वांच्या अनुमतीने अटी व शर्तीनुसार जमिनीवर भाडेकरार व  पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सदर भूभागावर १० हजार स्पींडलची सूत गिरणी पुनर्विकासाच्या परवानगीनंतर ६ महिन्यांत सुरु करण्याचे आदेश होते. याबाबत संबंधिताना परवानगी दिली होती, आजतागायत याठिकाणी मिल सुरु करण्यात आलेली नाही. शासन मालकीच्या या जमिन प्रकरणातील विकसनाचे व्यवहार गुंतागुतीचे असून वित्तीय सहाय्य, तारणाचे व्यवहार, जमिन हस्तांतर करताना ठरविली गेलेली किंमत आदी अनेक बाबींसंदर्भात तपशीलवार मुद्दे यावेळी मांडण्यात आले. यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून १५ दिवसाच्या आत महसूल मंत्री यांना अहवाल सादर केला जाईल, असं महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितिन करीर यांनी सांगितलं. (maharashtra assembly speaker nana patole orders inquiry of mazgaon land scam)

हेही वाचा - कमतरता प्रश्नांची नसून निर्णय घेण्याची आहे - राज ठाकरे

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा