मी फडणवीसांना संन्यास घेऊ देणार नाही- संजय राऊत

येत्या ३ महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण मिळवून न दिल्यास मी राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा नुकतीच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मी त्यांची भेट घेऊन फडणवीसांना संन्यास घेऊ देणार नाही, असं मत शिवसेना खासदार संजय राऊत (sanjay raut) यांनी व्यक्त केलं आहे. 

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाजप चांगलाच आक्रमक झाला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका या मागणीसाठी भाजपकडून राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाचं नेतृत्व करताना देवेंद्र फडणवीसांनी स्वत:ला अटकही करवून घेतली. यावेळी सत्ता द्या ३ महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

त्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, फडणवीसांनी फकीर होण्याची भाषा करणं योग्य नाही. देशात, राज्यात फार कमी चांगली नेतृत्व आहेत. फडणवीस त्यापैकी एक आहेत. त्यामुळे त्यांनी संन्यास घेतला तर भारतीय जनता पार्टीचं तसंच जनतेचंही मोठं नुकसान होईल. त्यामुळे माझ्या परीने मी त्यांची भेट घेऊन फडणवीसांना संन्यास घेऊ देणार नाही, असं राऊत म्हणाले. 

हेही वाचा- संजय राऊतांनी आम्हाला नैतिकतेचे धडे शिकवू नये, चित्रा वाघ यांचं प्रत्युत्तर

समाजाचं हित महत्त्वाचं आहे की सत्ता?

याआधी सामनाच्या अग्रलेखातूनही शिवसेनेने देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांना संन्यास घेण्याच्या विषयावरून टोला हाणला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दळभद्री राजकारण सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला व निकाल विरोधात गेला. आता पुन्हा आमचं सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असं फडणवीस म्हणत आहेत. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महाराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. 

शेवटी समाजाचं हित हेच सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा सगळ्याचं प्राधान्य असायला हवं. मग सत्ता असो किंवा नसो. मात्र ‘आधी सत्ता द्या, ओबीसींना ३ महिन्यांत आरक्षण देतो’ असं जर कोणी म्हणत असेल तर ही भावना खऱ्या लोकप्रतिनिधीची आहे का? त्यांना समाजाचं हित महत्त्वाचं आहे की सत्ता? असे प्रश्न उभे राहातात.

‘त्यांचे’ पंख कुणी कापले?

वाशीममधील काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि भंडाऱ्यातील पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. चंद्रशेखर बावनकुळे लढले व जिंकले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व फेटाळून लावल्याचं खापर महाविकास आघाडीवर फोडलं जात आहे. बावनकुळेंचं कौतुक आज भाजप (bjp) करीत आहे, पण ओबीसींचे नेते बावनकुळे यांच्या आमदारकीचे तिकीट कापून ‘ओबीसी’ नेतृत्वाचं पंख कापणारे हात कोणाचे होते, हेसुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेला कळूद्या! बावनकुळे, खडसे हे ओबीसींचंच नेतृत्व होतं व ते मोडून काढलं. आज रस्त्यांवर गर्दी जमवून आदळआपट करून काय साध्य करणार? असा प्रश्नही शिवसेनेनं उपस्थित केला.