आरक्षणावरील चर्चेत रावसाहेब दानवे, राणे गप्प का?, संजय राऊतांचा सवाल

इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देणारं १२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक ( one hundred and twenty seventh amendment bill) मंगळवारी लोकसभेत दोनतृतीयांश मतांनी मंजूर करण्यात आलं. मात्र आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत उठवली जात नाही, तोपर्यंत राज्यांना या अधिकाराचा काहीच उपयोग होणार नाही, असं म्हणत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने केंद्र सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांवरही टीका केली.

यावर भाष्य करताना संजय राऊत (sanjay raut) यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, मराठा आरक्षणाचा विषय हा महाराष्ट्रासाठी आणि प्रामुख्याने देशासाठीही अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. कारण अनेक राज्यांसाठीही तो मार्गदर्शक ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी करतानाच इतर मागासवर्गीयांची यादी तयार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचं सांगतलं होतं. त्यानंतर केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावली होती. अखेर केंद्राला हे अधिकार राज्यांकडे देण्याचा निर्णय घ्यावाच लागला आहे. 

हेही वाचा- केवळ एवढ्याने मराठा आरक्षण मिळणार नाही, संभाजीराजेंनी घेतली कायदा मंत्र्यांची भेट

आमचाही या विधेयकाला पूर्णपणे पाठिंबा आहे. लोकसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर झालं तसंच राज्यसभेतही होईल. मात्र यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे का? तर तसं होणार नाही. तांत्रिकदृष्ट्या जोपर्यंत आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठणार नाही, तोपर्यंत हा तिढा सुटणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेसोबतच (shiv sena) महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांचं हेच मत आहे की केंद्राने संवेदनशीलता दाखवत ५० टक्क्यांची ही मर्यादा उठवायला हवी. त्याला आमचं पूर्ण समर्थन असेल. 

मराठा समाजातील लाखो लोकांनी महाराष्ट्रात शिस्तबद्ध रितीने मोर्चे काढले, या लढ्यात अनेकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. हे जे काही चाललंय तो केंद्र सरकारला खेळ वाटतोय का? महाराष्ट्रातील भाजपचे खासदार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा यासाठी आग्रही असतील, तर त्यांना यातील तांत्रिक अडचणी ठाऊक आहेत. या विधेयकावरील चर्चेच्या वेळेस त्यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे याचं तोंड गप्प का होतं?, असा प्रश्न संजय राऊत यांनी एबीपी माझासोबत बोलताना उपस्थित केला.

महाराष्ट्रात जसे मराठा व धनगर समाजातील जनता आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे. तसंच अन्य राज्यांमध्ये गुर्जर, जाट, पटेल यांनाही आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसींच्या २७ टक्क्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नको, अतिरिक्त कोट्यातून मिळालं पाहिजे. पण त्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला हवी. केंद्र सरकारने हे विधेयक मंजूर करून अर्धवट ताट जनतेसमोर ठेवल्याची टीका शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केली.