सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली - इनामदार

सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आम्ही 23 जून रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समाजसेविका कल्पना इनामदार यांनी दिली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीनंतर 10 हजार रुपये शेत पेरणीसाठी देणार आहेत. त्यापेक्षा 25 हजार रुपये द्यावेत, अशी इनामदार यांनी मागणी केली. नवीन अटीप्रमाणे कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. 14 जून 2017 रोजी काढलेल्या आदेशामध्ये दहा जाचक अटी लावलेल्या आहेत. संबधीत आदेशानुसार दहा अटीमधील आठ अटी रद्द झाल्या पाहिजेत. तसेच आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती ही अट देखील रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी इनामदार यांनी यावेळी केली. सुकाणू समितीमध्ये सर्व सरकारचीच माणसे आहेत. सुकाणू समितीने मिटींगमध्ये हमीभावा बद्दल काहीही बोलण्यात आले नाही. मुख्यमंत्र्यांना  सुकाणू समिती गुंडाळण्यात यश आले आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी, महाविद्यालय आणि शाळा कर्मचारी, वकील, अकाऊंटंट, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सूतगिरणी नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि सहकारी दूध संघ यांच्या कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफी व्हावी अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.