राज्य सरकारमुळे स्थायी समितीची गोची

मुंबई - महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे जाता जाता समित्यांमध्ये कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील म्हणून चक्क राज्य सरकारनेच परिपत्रक काढून शिवसेनेची गोची केली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत सरकारने लागू केलेल्या आचारसंहितेमुळे कोणताही प्रस्ताव मंजूर न करता सभेचे कामकाज गुंडाळावे लागले. आजवर महापालिकेच्या इतिहासात अशाप्रकारचे परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या पत्रकाचा निषेधही सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला.

स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा बुधवारी पार पडली. या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी राज्यसरकारने 28 फेब्रुवारी 2017 ला जारी केलेले परिपत्रक वाचून दाखवत प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचना केली. सरकारने काढलेल्या आदेशात त्यांनी धोरणात्मक तसेच आर्थिक बाबींशी निगडित प्रस्ताव मंजूर करू नयेत, असे निवेदन करत प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचना केली. त्यामुळे सर्वच प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले. त्यामुळे सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी हा राजकीय डाव असल्याचे सांगत आजवर अशाप्रकारे कधी सरकारचे आदेश आले नव्हते, असे सांगितले. त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनीही याचा निषेध नोंदवून याआधी अशाप्रकारे सरकारने आदेश काढला असेल तर तसे आदेश पटलावर ठेवावेत. परंतु असा प्रकार आपण प्रथमच पाहत असल्याचे म्हणत नाराजी व्यक्त केली.