सुप्रिम कोर्टानं बहुमत चाचणी उद्या म्हणजेच गुरुवारीच घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. उद्या (गुरुवारी) सकाळी ११ वाजता महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे.
राज्यपालांनी गुरुवारी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला.
बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध असा प्रश्न न्यायालयाने शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना विचारला. 11 तारखेला जर हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता ही 21 जूनपासून असेल. याचा अर्थ हा या आमदारांचे मत अवैध ठरेल असं उत्तर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिलं. त्यामुळे या आमदारांना जर बहुमत चाचणीमध्ये सहभागी करुन घेतलं तर ती बहुमताची खरी परीक्षा होणार नाही असंही सिंघवी यांनी म्हटलं.
जर विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय आधीच घेतली असता तर ही वेळ आली नसती असं न्यायालयाने म्हटलं. त्यावर उत्तर देताना अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की, अध्यक्षांनी कारवाई सुरू केली पण त्यावर कोणीतरी आक्षेप घेतला.
जर उपाध्यक्षांच्या विरोधातच अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला तर त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. उद्या या आमदारांना मतदान करू देणं हे लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला आहे.
34 बंडखोरांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्राचं वाचन सिंघवी यांनी केलं. राज्यापालांना दिलेल्या पत्रावर 34 बंडखोर आमदारांच्या सह्या आहेत. राजीनामा दिला नसला तरी वागणुकीमुळे पक्ष सोडल्याचं चित्र आहे आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार हे ग्राह्य धरता येतं असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. या सर्व आमदारांची कृती ही पक्षविरोधी आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी असं सिंघवी यांनी या माध्यमातून सूचवलं आहे.
या पत्राचं कोणतेही व्हेरिफिकेशन केलं गेलं नसल्याचं सिंघवी यांनी केलं. तसेच राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची कायदेशीर वैधता तपासता येऊ शकते असंही सिंघवी म्हणाले.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाला न विचारता अनेक निर्णय घेतले. ते कोरोनातून दोन दिवसांपूर्वीच बरे झाले आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या भेटीनंतर त्यांनी लगेच बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
Share
Tweet
