एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यपालांनी शनिवारी आणि रविवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांना विश्वासमत सिद्ध करावे लागणार आहे. या दरम्यानच विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून सु्प्रीम कोर्टात करण्यात आली होती.
मात्र, सुप्रीम कोर्टाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. ही सुनावणी 11 जुलै रोजीच होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या निर्णयाने शिवसेनेला मोठा धक्का बसला असल्याचे मानले जात आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शपथविधीनंतर नव्या शिंदे-भाजप सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन हे 3 आणि 4 जुलै रोजी होणार आहे. ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली होती.
शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय, अपात्रतेची नोटिस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते.
Share
Tweet
